Supreme Court Order
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"राजस्थान में पंचायत चुनाव में देरी कर रही सरकार", याचिकाकर्ता ने लगाई गुहार, सुप्रीम कोर्ट का दखल से इनकार
सर्वोच्च न्यायालय ने याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए कहा कि इस चरण पर मामले में हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक नहीं है.
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सोनम वांगचुक की पेनड्राइव में ऐसा क्या है? जिसे जोधपुर जेल से भेजा जाएगा सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार के ट्रांसक्रिप्ट्स की सटीकता पर संदेह जताया. वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने वांगचुक की ओर से तर्क दिया कि हिरासत आदेश गलत सामग्री पर आधारित था और वांगचुक को पूर्ण सबूत उपलब्ध नहीं कराए गए.
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा- नहीं हटेंगी हाईवे से 1102 शराब की दुकानें, हाईकोर्ट के आदेश पर लगाया स्टे
Rajasthan High Court: इससे पहले, राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य को नेशनल और स्टेट हाईवे से 500 मीटर के दायरे में स्थित सभी शराब की दुकानों की पहचान करने के निर्देश दिए थे.
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'23 साल तक क्या सो रही थी सरकार", राजस्थान के इस दहेज हत्या मामले पर भड़का सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट की फाइलें तलब!
हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों की विशेष अनुमति याचिका (SLP) खारिज कर दी, लेकिन इतने लंबे समय तक मुकदमे की लंबितता पर गंभीर चिंता जताई और मामले की अगली सुनवाई अगले सप्ताह तय की.
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'अब कुत्ते भगाएंगे मास्टर जी!' राजस्थान शिक्षा विभाग का नया फरमान सुनकर चकराया शिक्षकों का सिर
शिक्षा विभाग ने साफ किया है कि ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (BEEO) को हर तीन महीने में स्कूल का निरीक्षण करना होगा.
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राजस्थान पंचायत चुनाव की उल्टी गिनती शुरू! सुप्रीम कोर्ट ने फिक्स कर दी डेडलाइन, जानें कब बजने वाला है बिगुल
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से परिसीमन को लेकर चल रहा सालों का कानूनी विवाद अब हमेशा के लिए खत्म हो गया है. अब राज्य सरकार और निर्वाचन आयोग के पास 15 अप्रैल 2026 तक चुनाव कराने के अलावा कोई विकल्प नहीं है.
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न्याय की धीमी रफ्तार: 1991 में निकाले गए कर्मचारी को सुप्रीम कोर्ट ने दी आंशिक राहत, एक साल पहले निधन
कोर्ट ने कहा कि श्रम न्यायालय की सुनवाई में कंपनी आरोप साबित नहीं कर सकी. कोर्ट ने कहा कि व्यक्ति के परिवार को 50% बैक वेजेस यानी पुरानी सैलरी प्रदान की जाए.
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पूर्व CM गहलोत के ट्विटर की नई DP पर क्यों हो रही चर्चा? जानिए क्यों बदल दी तस्वीर
पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया पर प्रोफाइल एक नई तस्वीर लगाई है. जिसकी हर तरफ चर्चा हो रही है. यह तस्वीर प्रदेश के एक अहम मुद्दे के रुपए में सामने आ रही है.
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सुप्रीम कोर्ट ने अरावली में नियंत्रित खनन को दी मंजूरी, नई लीज पर पूर्ण रोक
सुप्रीम कोर्ट ने मौजूदा वैध खनन गतिविधियों को अरावली पर्वतमाला में जारी रखने की अनुमति दी है, जबकि सभी नई खनन लीज़ों पर पूर्ण रोक लगा दी है.
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SC ऑर्डर के बाद भी सार्वजनिक स्थलों पर आवारा कुत्तों का जमावड़ा, अजमेर के सबसे बड़े हॉस्पिटल में मरीज से लेकर स्टाफ तक परेशान
Supreme court stray dogs: सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को निर्देश दिया था कि आवारा पशुओं को हटाया जाएं. ऐसा नहीं होने की स्थिति में अधिकारी जिम्मेदार होंगे.
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