Farmer Registry: राजस्थान के किसान जल्द बनवा लें 11 अंकों की यूनिक आईडी, वरना अटक जाएगा सम्मान निधि का पैसा

Farmer Registry Rajasthan: 5 फरवरी से चित्तौड़गढ़ जिले की प्रत्येक तहसील की एक ग्राम पंचायत 10 फरवरी से 2 ग्राम पंचायत एवं 17 फरवरी से 05 ग्राम पंचायत मे 03 दिवसीय शिविर आयेजित किये जायेंगे.

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किसान रजिस्ट्री कार्ड

Rajasthan News: किसानों की जमीन का डेटा अपडेट होने के साथ ही किसानों को अब 11 अंकों की यूनिक आईडी मिलेगी. इसके लिए 5 फरवरी से किसान रजिस्ट्री शिविरों (Farmer Registry Camps) का आयोजन किया जाएगा. केन्द्र सरकार की एग्रीस्टैक योजना (Agri Stack) के तहत प्रदेश में प्रत्येक किसान को 11 अंको का यूनिक फार्मर आई.डी. (Unique Farmer ID) मिलेगा, जिसे आधार नम्बर से लिंक किया जायेगा. इस फार्मर आई.डी. से सरकार की समस्त योजनाएं जिसमें पीएम किसान सम्मान, किसान क्रेडिट कार्ड, फसल बीमा, सब्सिडी इत्यादि का लाभ मिलेगा. इस यूनिक आईडी के बाद पटवारी, ग्राम विकास अधिकारी पर निर्भरता समाप्त हो जायेगी.

यूनिक आईडी से क्या फायदा?

चित्तौड़गढ़ जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने बताया कि जिले में 5 फरवरी से 30 मार्च तक प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर 03 दिवसीय शिविर आयोजित किये जायेंगे. फार्मर आई.डी. से किसान के कृषि भू-खण्ड हिस्सा जोड़ा जायेगा, जिसके लिए किसान अपना आधार कार्ड, आधार कार्ड से जुड़ा मोबाइल नम्बर, जमाबन्दी की प्रतिलिपियां शिविर में लेकर आएं. इस आई.डी. से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कृषि उत्पाद के विपणन मे आसानी होगी. किसानों को फसली लोन, फसल बीमा क्षतिपूर्ति एवं आपदा राहत राशि प्राप्त करने में सुगमता होगी. केन्द्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ सीधे ही किसानों को मिल सकेगा. किसान रजिस्ट्री मे राजस्व रिकॉर्ड स्वतः अपडेट हो जायेगा. किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त करने के लिए फार्मर आई.डी. अनिवार्य होगी.

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5 फरवरी से लगेंगे शिविर

नोडल एवं भू-अभिलेख प्रभारी अधिकारी बीनू देवल ने बताया कि 5 फरवरी से चित्तौड़गढ़ जिले की प्रत्येक तहसील की एक ग्राम पंचायत 10 फरवरी से 2 ग्राम पंचायत एवं 17 फरवरी से 05 ग्राम पंचायत मे 03 दिवसीय शिविर आयेजित किये जायेंगे. शिविर में तहसील स्तर के समस्त विभाग यथा पंचायतीराज विभाग, राजस्व विभाग, कृषि विभाग, पशुपालन विभाग, चिकित्सा विभाग, रसद विभाग के अधिकारी मौजूद रहेंगे. शिविर में आबादी पट्टा वितरण, खाद्य सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, जन्म-मृत्यु पंजीयन प्रमाण-पत्र, जाति एवं मूल निवास प्रमाण-पत्र संबंधी कार्य भी किये जायेंगे.

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