अरावली पर्वतमाला के संरक्षण को लेकर केंद्र सरकार ने एक क्रांतिकारी फैसला सुनाया है। अब अरावली क्षेत्र में चल रहे सभी खनन पट्टे (Mining Leases) रद्द किए जाएंगे और भविष्य में किसी भी नई माइनिंग लीज की इजाजत नहीं दी जाएगी।