राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनावों को लेकर हाई कोर्ट के फैसले के बाद प्रदेश की सियासत गरमा गई है। जहाँ अदालत ने 31 जुलाई तक चुनाव संपन्न कराने के कड़े निर्देश दिए हैं, वहीं कांग्रेस ने सरकार की मंशा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।