जयपुर के राजमहल पैलेस जमीन विवाद में पूर्व राजपरिवार को बड़ी कानूनी राहत मिली है। राजस्थान हाईकोर्ट ने सरकार और जयपुर विकास प्राधिकरण (JDA) की अपील खारिज कर दी है। अदालत के फैसले के अनुसार, विवादित 54 बीघा 18 बिस्वा जमीन पर पूर्व राजपरिवार का मालिकाना हक बरकरार रहेगा।
हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि JDA अपने वैधानिक अधिकारों की सीमा से बाहर जाकर किसी संपत्ति पर कार्रवाई नहीं कर सकता। संविधान के अनुच्छेद 300A का हवाला देते हुए अदालत ने कहा कि किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित करने के लिए कानून में निर्धारित प्रक्रिया और वैध आधार जरूरी है।
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