हाई कोर्ट (High Court) ने आमेर किले में हाथी सवारी की दरें कम करने के सरकार के फैसले को रद्द कर दिया है. कोर्ट (Court) ने सरकार को निर्देश दिया है कि नई दरें तय करने से पहले हाथी मालिकों और अन्य स्टेकहोल्डर्स से विचार-विमर्श किया जाए. हाथी मालिकों का कहना है कि कम दरों से उन्हें भारी नुकसान हो रहा है, क्योंकि एक हाथी का दैनिक खर्च काफी ज्यादा है. अब सरकार को सभी पक्षों के साथ मिलकर इस मुद्दे का समाधान निकालना होगा.