MP High Court: मध्य प्रदेश हाई (Madhya Pradesh Court) कोर्ट ने राज्य सरकार (MP Governmnet) को निर्देश दिया है कि आगामी शैक्षणिक सत्र से प्रदेश के निजी मेडिकल कॉलेजों (Private Medical College) में सीटों की संख्या बढ़ाई जाए. इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के छात्रों के लिए आरक्षण सुनिश्चित करना है. मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice) सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति (Justice) विवेक जैन की खंडपीठ ने इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए राज्य सरकार को एक वर्ष का समय दिया है. #MPHighCourt #MedicalEducation #PrivateColleges #EWSReservation #SocialEquity #EducationReforms #MPGovernment #JusticeForEWS #AcademicSession