राजस्थान में शिक्षा के अधिकार (RTE) को लेकर हाई कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अब प्राइवेट स्कूलों में सिर्फ पहली कक्षा ही नहीं, बल्कि प्री-प्राइमरी (नर्सरी, LKG, UKG) कक्षाओं में भी आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित वर्ग के बच्चों को 25% सीटों पर अनिवार्य प्रवेश देना होगा।