चंबल नदी अभयारण्य क्षेत्र में सालों से जारी अवैध खनन को लेकर देश की सर्वोच्च अदालत (Supreme Court) ने बेहद कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिवों और डीजीपी को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराते हुए अवैध गतिविधियों पर तत्काल रोक लगाने के निर्देश दिए हैं।