राजस्थान में स्थानीय निकाय और पंचायत चुनावों का इंतजार कर रहे लोगों के लिए बड़ी खबर है। कोर्ट द्वारा दी गई 15 अप्रैल की समयसीमा बीत जाने के बावजूद प्रदेश में चुनाव की प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी है। सरकार ने अब अदालत में विभिन्न तर्क देकर चुनाव टालने की पैरवी की है।