राजस्थान विधानसभा में 10 सितंबर के कामकाज में आंशिक बदलाव किया गया है. इसके तहत प्रवर समिति को भेजे गए दोनों विधेयकों पर चर्चा होगी. जिसमें भूजल संरक्षण और प्रबंधन प्राधिकरण विधेयक पर चर्चा होगी. सोमवार (8 सितंबर) को हुई BAC की बैठक में यह संशोधन किया गया है. इसमें भू राजस्व संशोधन विधेयक का नाम भी जोड़ा गया है. अब दोनों विधेयकों पर बुधवार (10 सितंबर) को सदन में चर्चा होगी.

राजस्थान आयुर्विज्ञान संस्थान, जयपुर विधेयक, 2025 (RIMS) को ध्वनिमत से पारित कर दिया. डॉ. बैरवा ने बताया कि बजट 2024-25 में आरयूएचएस का उन्नयन कर दिल्ली एम्स की तर्ज पर रिम्स की स्थापना का ऐलान किया गया था. इसके लिए चरणबद्ध रूप से 750 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रावधान रखा गया है.

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राजस्थान विधानसभा में धर्मांतरण रोकने के लिए पेश किए गए बिल पर कल बहस होगी. सरकार का कहना है कि राज्य में अवैध धर्मांतरण की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए इस कानून  का होना जरूरी है. बिल में प्रावधानों को और अधिक मजबूत किया गया है ताकि किसी भी तरह की मजबूरी या धोखे से धर्मांतरण पर सख्ती से अंकुश लगाया जा सके. गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने कहा कि इससे पहले भी धर्मांतरण रोकने संबंधी विधेयक सदन में लाया गया था पारित नहीं हो पाया था. सरकार का कहना है कि इस बार इसे व्यापक बहस और संशोधनों के बाद पेश किया गया है .

वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि कांग्रेस भी जबरन धर्मांतरण रोकने के पक्ष में है लेकिन इस कानून का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए. उन्होंने कहा कि बहस के दौरान कांग्रेस मजबूती से अपना पक्ष रखेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि किसी भी वर्ग या समुदाय के साथ अन्याय न हो.

राजस्थान सरकार ने धर्मांतरण विरोधी बिल 2025 में दोषियों के लिए कड़े प्रावधान किए हैं. सामान्य मामलों में 7 से 14 साल की कैद और कम से कम 5 लाख रुपये का जुर्माना होगा. सामूहिक धर्मांतरण के मामलों में सजा 20 साल से लेकर उम्रकैद तक हो सकती है और जुर्माना न्यूनतम 25 लाख रुपये तक निर्धारित किया गया है. बिल में यह भी प्रावधान है कि यदि शादी केवल धर्मांतरण के मकसद से की गई है तो उसे अवैध माना जाएगा. 

मंत्री जोगाराम पटेल ने स्पष्ट किया कि यह विधेयक किसी भी व्यक्ति या संगठन को जोर-जबरदस्ती, अनुचित प्रभाव या धोखाधड़ी से धर्मांतरण कराने से रोकता है. प्रस्तावित कानून के तहत सभी अपराध संज्ञेय और गैर-जमानती होंगे. इसमें नाबालिगों, महिलाओं, दिव्यांगों और अनुसूचित जाति-जनजाति समुदायों के धर्मांतरण के मामलों में 10 से 20 साल तक की कैद और कम से कम 10 लाख रुपये के जुर्माने का प्रावधान है.सरकार ने यह भी साफ किया है कि अपने पैतृक धर्म में लौटने को धर्मांतरण नहीं माना जाएगा. इसे ‘घर वापसी’ की श्रेणी में रखा गया है.

संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने नारे लगाए. कांग्रेस पार्टी हाय-हाय का नारा लगाया. कांग्रेस के विधायक नारेबाजी करते हैं. जोगाराम पटेल ने कहा क‍ि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, और सदन में बिना वजह की नारेबाजी करते हैं. उन्होंने कहा क‍ि राजस्थान की 8 करोड़ जनता इनको माफ नहीं करेगी. इस बीच सदन में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कानून व्यवस्था पर चर्चा की मांग की.  

विधानसभा में शोरगुल के बीच राजस्‍थान मत्‍स्‍य संशोधन व‍िधेयक 2025 पार‍ित हो गया. विपक्ष सदन के वेल में हंगामा करता रहा. 11 मिनट की चर्चा में ध्वनिमत से विधेयक पारित क‍िया गया. हंगामे के चलते विधानसभा की बैठक 3 बजे तक के लिए स्थगित कर द‍िया गया. 

हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही फिर से शुरू हो गई. श‍िव से न‍िर्दलीय व‍िधायक रव‍िंद्र स‍िंह भाटी ने मछुआरों का मुद्दा उठाया. मत्‍स विभाग में खाली पदों को भरने की मांग की. उन्होंने मंड‍ियों में बढ़े यूजर चार्ज के ल‍िए सोचना चाह‍िए. कांग्रेस व‍िधायक नारेबाजी कर रहे हैं. 

मंत्री जवाहर सिंह बेढम व‍िधानसभा के बाहर कहा क‍ि कांग्रेस ने गलत तथ्यों के आधार पर विधानसभा में नाटक मंचन किया. कांग्रेस आंकड़ों का अध्ययन नहीं करती है. हमारी सरकार में अपराध कम हुए हैं. टीकाराम जूली को सदन से माफ़ी मांगनी चाहिए. चूरू और डीडवाना की घटना पर कहा जो दोषी है, उसके ख़िलाफ़ एक्शन होगा. 

नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार की तरफ से विधानसभा में मिले जवाब पर सवाल उठाए, उन्होंने कहा कि सरकार यह भी नहीं बता पाई कि आपने कितने यूरिया की डिमांड भेजी थी? आदिवासी क्षेत्र में हुए विकास कार्यों पर हुए सवाल पर भी सरकार सही जवाब नहीं दे पाई. ढाई हजार करोड़ के बजट में से सरकार ने 2 करोड़  96 लाख खर्च किए हैं. विमंदित बाल गृह में बच्ची के निधन के सवाल पर जूली बोले ने कहा कि  ये निर्दयी और असंवेदनशील लोग उस पर भी दो शब्द नहीं बोल पाए. 

नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने की कानून-व्यवस्था पर एक दिन की चर्चा की मांग की. जूली ने कहा क‍ि अध्यक्ष जी आपसे आग्रह है कि कानून व्यवस्था पर एक दिन की चर्चा कराएं. उन्होंने कहा क‍ि सरकार कहीं नजर नहीं आ रही. स्पीकर ने कहा क‍ि BAC की मीटिंग में इस पर चर्चा होगी. इस बीच कांग्रेस के विधायकों ने की सदन में नारेबाजी की. 

समरजीत स‍िंह भीनमाल ने सदन में कहा क‍ि अवैध बजरी खनन माफ‍िया के कारण जालौर ज‍िले में बुरा हाल है. प्रदेश में बजरी चोरी और अवैध खनन चल रहा है. कोई रोक नहीं. पुल‍िस प्रशासन खुले तौर पर सहयोग कर रहे हैं.

जालौर ज‍िले में नदी आते ही इतने व‍िशाल खड्डे हैं क‍ि कई लोग मर गए. ऐसे हालात इसल‍िए बने क‍ि हमने बजरी माफ‍िया पर लगाम नहीं लगाई. बजरी माफ‍ियाओं के पास लीज कहीं की होती है. खोदते कहीं हैं. स्‍टॉक कहीं पर कर लेते हैं.

इसमे आम आदमी और आम क‍िसान परेशान होता है. वो अपने खेत के ल‍िए एक ट्रैक्‍टर बजरी लेकर जा रहा होता है तो उसे पकड़ ल‍िया जाता है. यहां तक के हालात हैं क‍ि कोई अपने एक खेत से दूसरे खेत में म‍िट्टी लेकर जा रहा होता है तो उसका भी चालान कर द‍िया जाता है. इस पर कंट्रोल क‍िया जाए.

प्रशासन और पुल‍िस में ऐसे भी लोग बैठे हैं, ज‍िन्हें शायद समय से सैलरी नहीं म‍िलती होगी. हफ्ते जरूर समय से पहुंच जाते होंगे. उन्हें सैलरी की जरूरत ही नहीं है, इस‍ील‍िए इसे पनपा रहे हैं.

अब हर ज‍िले में माफ‍िया होंगे. आप हर गांव में चले जाइए. दस-दस ट्रैक्‍टर खड़े हैं और जेसीबी खड़े हैं , उन्हें कोई नहीं पकड़ता है. अधिकारी जाकर क‍िसान को पकड़कर फार्म‍िल‍िटी पूरी करते हैं. 

राजफेड द्वारा समर्थन मूल्य पर खरीद का मामला सदन में उठा. विधायक रामकेश मीणा ने सवाल पूछा क‍ि गंगापुर मंडी में सरसों की खरीद केवल 1024 क्विंटल की. चने में कम खरीद की, बाजरे का फिगर दिया नहीं. मीणा ने कहा क‍ि बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में बड़े–बड़े वादे क‍िए थे. MSP के नाम पर ऊंट के मुंह में जीरा है.

इस पर मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने जवाब द‍िया क‍ि पिछले कांग्रेस राज में एक भी बाजरे का दाना कांग्रेस ने MSP पर नहीं खरीदा. सहकारिता मंत्री गौतम दक ने कहा क‍ि MSP पर प्रतिबद्धता के साथ खरीद होती है. जींस बेचने को लेकर तारीख भी देते हैं. सवाल पूछा क‍ि खरीद कम क्यों हुई? लक्ष्य के मुताबिक खरीद नहीं हो पाती है? दक ने कहा क‍ि किसान स्वतंत्र है, ओपन मार्केट में बेचने के लिए. विधायक रामकेश मीणा ने कहाक क‍ि मंत्री जी गलत कह रहे हैं.

क्या आप आने वाले समय में खरीद करेंगे? कृषि मंत्री यहां बैठे हैं. मेरा कहना है, आप तो किसानों के मसीहा हो, सवाई माधोपुर से आते हो. 

जयपुर जामडोली के विमंदित गृह में हुई मौतों पर रफीक खान ने सवाल पूछा क‍ि बीजेपी सरकार में एक बच्ची की मौत हो गई थी, 6 दिन तक अंतिम संस्कार नहीं हो पाया. इस पर सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत का जवाब द‍िया. उन्होंने कहा क‍ि विमंदित गृह में ऐसे दिव्यांग रहते हैं, जिनकी इम्युनिटी पावर कम रहती है. जैसे ही मृत्यु हुई, हमने पुलिस थाने में रिपोर्ट दे दी. पुलिस थाना जामडोली ने मुकदमा दर्ज किया. 72 घंटे का नियम अज्ञात व्यक्ति की मौत को लेकर है. अज्ञात व्यक्ति का शव इसलिए रखा जाता है, जिससे अगर कोई परिजन आए तो 72 घंटे में पहचान कर लें.

5 तारीख को ही पोस्टमार्टम हुआ, उसी दिन अंतिम संस्कार हुआ. अंतिम संस्कार में देरी का कारण तकनीकी कारण रहा. रफीक खान ने कहा क‍ि अंतिम संस्कार में देरी के कारण तकनीकी है, तो फिर अधीक्षक को क्यों सस्पेंड किया? मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा क‍ि हमने अखबार की रिपोर्ट के आधार पर सस्पेंड किया. 

जयपुर जामडोली के विमंदित गृह में हुई मौतों पर रफीक खान ने सवाल पूछा क‍ि बीजेपी सरकार में एक बच्ची की मौत हो गई थी, 6 दिन तक अंतिम संस्कार नहीं हो पाया. इस पर सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत का जवाब द‍िया. उन्होंने कहा क‍ि विमंदित गृह में ऐसे दिव्यांग रहते हैं, जिनकी इम्युनिटी पावर कम रहती है. जैसे ही मृत्यु हुई, हमने पुलिस थाने में रिपोर्ट दे दी. पुलिस थाना जामडोली ने मुकदमा दर्ज किया. 72 घंटे का नियम अज्ञात व्यक्ति की मौत को लेकर है. अज्ञात व्यक्ति का शव इसलिए रखा जाता है, जिससे अगर कोई परिजन आए तो 72 घंटे में पहचान कर लें.

5 तारीख को ही पोस्टमार्टम हुआ, उसी दिन अंतिम संस्कार हुआ. अंतिम संस्कार में देरी का कारण तकनीकी कारण रहा. रफीक खान ने कहा क‍ि अंतिम संस्कार में देरी के कारण तकनीकी है, तो फिर अधीक्षक को क्यों सस्पेंड किया? मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा क‍ि हमने अखबार की रिपोर्ट के आधार पर सस्पेंड किया. 

विधानसभा में फसल खरीद के मामले पर विपक्ष ने सरकार को घेरा. विपक्ष के उप नेता रामकेश मीणा ने फसल खरीद को लेकर सवाल क‍िया.

बाजरे की समर्थन मूल्य पर खरीद को लेकर पूछा सवाल. रामकेश बोले ने कहा क‍ि बीजेपी ने चुनाव से पहले बाजरे की समर्थन मूल्य पर खरीद का वादा क‍िया था. सहकारिता मंत्री गौतम दक ने जवाब द‍िया क‍ि कई बार किसानों को ओपन मार्केट में ज्यादा दाम मिलता है. ऐसे में भी सरकारी खरीद में किसान अपनी उपज नहीं देते.

टीकाराम जूली ने पूछात क‍ि बाजरे और ज्‍वार का एमएसपी पर खरीद कब शुरू होगी. इस पर मंत्री गौतम कुमार ने कहा क‍ि अभी इसकी बाजार में ड‍िमांड नहीं है. ड‍िमांड होगी तो जरूर खरी होगी.  

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा प्रश्न कल के दौरान सदन में मौजूद हैं. मुख्यमंत्री की मौजूदगी में मंत्रियों ने की सधे हुए जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं. विपक्ष ने सरकार को घेरने का प्रयास कर रही है. 

टीकाराम जूली ने पूछा क‍ि जनजातीय कोष में 1 हजार करोड़ का बजट में एक भी रुपए खर्च नहीं हुआ. इस बार 15 करोड़ के बजट में क‍ितना खर्च हुआ. इस पर जनजाति क्षेत्र‍ीय व‍िकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने कहा क‍ि साल 2024-25 और 2025-26 में 102 कार्यों के ल‍िए राश‍ि 296.40 लाख रुपए के न‍िव‍िदा पत्र आ गए. बांसवाड़ा में 80 करोड़ म‍िले थे. ज‍िनके प्रस्‍ताव आए, हमने स्वीकृत कर द‍ि‍ए.

टीकाराम जूली ने सदन में सवाल पूछा क‍ि नकली यूर‍िया में क‍ितने लोग जेल गए. क्‍या कार्रवाई की जाएगी. 23 अगस्‍त को मीट‍िंग हुई. 4 लाख की ड‍िमांड में 1 लाख कट्टे आए. क्‍या सरकार को यूर‍िया की तैयारी पहले करनी चाह‍िए. डीएपी के साथ अलग अलग चीजें दे रहे हैं. क‍िरोड़ी लाल मीणा ने कहा क‍ि खाद के साथ अलग चीज देने वाले दुकानदारों पर कार्रवाई होगी. भरतपुर और चूरू में पर्याप्‍त यूर‍िया है. राजस्‍थान के क‍िसी भी राज्‍य में कमी नहीं है. यूर‍िया और डीएपी की कमी नहीं होने देंगे.

3 अगस्त को राजस्थान विधानसभा में कोचिंग सेंटर नियंत्रण एवं विनिमय विधेयक 2025 को पारित कर दिया गया. सदन में इसे ध्वनिमत से पारित किया गया है. इस विधेयक पर सदन में लंबी चर्चा हुई है. डिप्टी सीएम डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने बताया कि यह केवल कानून बनाने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि बच्चों के भविष्य और शिक्षा के माहौल को सुधारने की दिशा में एक ठोस कदम है.