आज से संसद के बजट सत्र की शुरुआत, दोपहर में आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

Budget 2025: संसद का बजट सत्र आज सुबह करीब 11 बजे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करने के साथ शुरू होगा. इसके बाद, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शनिवार को केंद्रीय बजट की प्रस्तुति से पहले आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेंगी. इसे लोकसभा में दोपहर 12 बजे और राज्यसभा में दोपहर 2 बजे पेश किया जाएगा. आर्थिक सर्वेक्षण की प्रस्तुति संसद में बजट सत्र की आधिकारिक शुरुआत का प्रतीक मानी जाती है. 

ये विधेयक लाए जाने की संभावना

सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक लाए जाने की संभावना है. इनमें बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक 2024 शामिल है, जिसका उद्देश्य बैंकिंग नियमों और निरीक्षण को मजबूत करना है. इसके अलावा रेलवे (संशोधन) विधेयक 2024 है, जो भारतीय रेलवे की परिचालन दक्षता को बढ़ाने पर केंद्रित है. वहीं, आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक 2024, जो देश भर में आपदा प्रतिक्रिया तंत्र में सुधार करना चाहता है. वक्फ (संशोधन) विधेयक 2024 और मुसलमान वक्फ (निरसन) विधेयक 2024 भी पेश किए जाने की संभावना है, जिसका उद्देश्य धार्मिक बंदोबस्ती के प्रबंधन में सुधार लाना है.

इसके अलावा, ऑयलफील्ड्स (विनियमन और विकास) संशोधन विधेयक 2024 तेल की खोज और निष्कर्षण से संबंधित कानूनों में अपडेट का प्रस्ताव करेगा. जबकि बॉयलर विधेयक 2024 औद्योगिक अनुप्रयोगों में बॉयलरों के लिए नए सुरक्षा और परिचालन मानकों को पेश करने के लिए तैयार है. पेश किए जाने वाले अन्य विधेयकों में गोवा राज्य के विधानसभा क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का पुनर्समायोजन विधेयक 2024 भी शामिल है, जो राज्य में अनुसूचित जनजातियों के बेहतर प्रतिनिधित्व के लिए विधानसभा क्षेत्रों के पुन: आवंटन को संबोधित करेगा.

वित्त विधेयक 2025 सबसे महत्वपूर्ण

समुद्री कानूनों में कई अपडेट देखने को मिलेंगे, जिनमें बिल ऑफ लैडिंग बिल, 2024, समुद्र द्वारा माल की ढुलाई बिल, 2024, कोस्टल शिपिंग बिल, 2024 और मर्चेंट शिपिंग बिल, 2024 शामिल हैं, जो शिपिंग नियमों को आधुनिक बनाने के लिए तैयार हैं. इन सबसे ऊपर, वित्त विधेयक 2025 बजटीय प्रस्तावों और कर सुधारों को लागू करने के लिए केंद्रीय होगा, जिसकी घोषणा वित्त मंत्री 1 फरवरी को करेंगे. अन्य प्रमुख विधेयकों में विमान वस्तुओं में हितों का संरक्षण विधेयक, 2025 शामिल है, जो विमानन से संबंधित वित्तीय हितों की रक्षा करेगा, और आव्रजन और विदेशी विधेयक, 2025, जो भारत में आव्रजन और विदेशी नियमों में बदलाव लाएगा.

अनुदान की मांगों पर चर्चा व मतदान

वित्तीय व्यवसाय के संदर्भ में, सत्र में 2025-26 के लिए अनुदान की मांगों पर चर्चा और मतदान होगा, जिसके बाद संबंधित विनियोग विधेयक की शुरूआत, विचार और पारित किया जाएगा. 2025-26 के लिए अनुदान की मांगों पर चर्चा और मतदान संसदीय प्रक्रियाओं का एक अनिवार्य पहलू है, जो जवाबदेही और पारदर्शिता को बढ़ावा देते हुए आगामी वित्तीय वर्ष के लिए सरकारी खर्च को मंजूरी देने की अनुमति देता है.

अनुदान की मांग अनिवार्य रूप से सरकार द्वारा संसद में किया गया अनुरोध है, जिसमें यह निर्दिष्ट किया जाता है कि किसी दिए गए वर्ष के लिए अपने खर्चों को पूरा करने के लिए कितनी धनराशि की आवश्यकता है. ये खर्च बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य देखभाल, रक्षा, शिक्षा, कल्याण कार्यक्रम और बहुत कुछ जैसे क्षेत्रों की एक विस्तृत श्रृंखला को कवर करते हैं. प्रत्येक मंत्रालय या विभाग अपनी गतिविधियों और कार्यक्रमों को निधि देने के लिए आवश्यक विशिष्ट राशि का विवरण देते हुए, अनुदान की अपनी मांगें प्रस्तुत करता है.

(Input - ANI)

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