NDTV Exclusive:'ग्रोथ के लिए हर संभव प्रयास' 2047 तक विकसित भारत की राह में चुनौतियों पर बोलीं वित्त मंत्री

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 12 लाख तक की आय को टैक्स फ्री करना और 2047 में भारत की इकोनॉमी कहां पर होगी, इन तमाम सवालों के जवाब भी दिए.

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Nirmala Sitharaman NDTV Interview: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को 2025-26 के लिए लोकसभा में बजट पेश कर दिया है. इस बार कुल 50.65 लाख करोड़ रुपये को बजट पेश किया गया है. इस बार के बजट में 12 लाख रुपये तक की आय को टैक्स फ्री के ऐलान ने सबको चौंका दिया है. इसके साथ किसानों के लिए भी बजट में कई बड़े ऐलान किए गए. अब बजट के अपने पहले इंटरव्यू में वित्त मंत्री सीतारमण ने NDTV के एडिटर-इन-चीफ संजय पुगलिया के साथ कई मुद्दों पर बात की. 

अच्छे मौके को भुनाना होगा- वित्त मंत्री

2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रयासों के बारे में वित्त मंत्री ने कहा कि वैश्विक चुनौती में हमारे कई अस्पेक्ट्स में दिखाई दे सकते हैं. इसके लिए हमें तैयार रहना है. हमें इसके लिए कैपासिटी बिल्ड करना है. अच्छे मौके को भुनाना होगा. हम विकसित भारत के लिए हर क्षेत्र को बैलेंस करते हुए आगे जा रहे हैं. हम अपने संसाधनों का भी ध्‍यान रखते हुए, किसी पर भार न बढ़ाते हुए अर्थव्‍यवस्‍था को आगे लेकर चलना है.

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 हमने अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए गुणक प्रभाव को ध्यान में रखते हुए पिछले पांच वर्षों में पूंजीगत व्यय किया और अब उपभोग को बढ़ावा देने की भी आवश्यकता है. सरकार ने 'विकसित भारत' की नींव को मजबूत करने के लिए कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर समान रूप से ध्यान केंद्रित किया है.

पूंजीगत व्यय पर सरकार का फोकस

इन्फ्रास्ट्रक्चर में निवेश पर वित्त मंत्री ने कहा कि बीते कुछ वर्षों में सरकार का फोकस पूंजीगत व्यय पर रहा है और इस बार खपत को भी बढ़ाने पर सरकार ने ध्यान केंद्रित किया है. 2024-25 के संशोधित अनुमान की तुलना में पूंजीगत व्यय में 10.23 प्रतिशत की वृद्धि की गई है और यह बढ़कर 11.21 लाख करोड़ रुपये हो गया है. यह कोई सामान्य बात नहीं है कि संपत्ति निर्माण पर सार्वजनिक व्यय इस स्तर तक पहुंच गया है.

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सरकार की ओर से पूंजीगत खर्च में किसी प्रकार की कटौती नहीं की गई है. इसके अतिरिक्त केंद्र ने राज्यों को पूंजीगत व्यय करने के लिए ब्याज फ्री फंड उपलब्ध कराया है. इन्फ्रास्ट्रक्चर हमेशा सरकार की प्राथमिकता रहेगा. सरकार का पूंजीगत व्यय इस साल जीडीपी का 4.3 प्रतिशत रहने का अनुमान है. कोविड-19 महामारी के बाद से सरकार पूंजीगत व्यय में 10-15 प्रतिशत की वृद्धि कर रही है और पिछले साल 11.11 लाख करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय की घोषणा की गई थी. वित्त मंत्री ने कहा कि यह कहना सही नहीं होगा कि आम बजट 2025 पूंजीगत व्यय के मामले में कमजोर था.

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