Rajasthan Assembly: राजस्थान के इस सरकारी विभाग को बंद करेगी सरकार? सदन में मंत्री बोले- 'खाली पड़े हैं 85 प्रतिशत पद'

Rajasthan Budget Session 2025: राजस्थान विधानसभा में आज विधायक अंशुमान सिंह भाटी ने भू-जल विभाग को जलदाय विभाग में मर्ज करने का सवाल उठाया. इस पर भजनलाल सरकार की तरफ से मंत्री ने जवाब देते हुए बड़ा खुलासा किया.

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Rajasthan News: राजस्थान विधानसभा में शुक्रवार को प्रश्नकाल के दौरान विधायकों ने विभिन्न विभागों से जुड़े अहम मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगा. नगर परिषद, भू-जल विभाग और नदियों को जोड़ने की योजनाओं को लेकर भजनलाल सरकार को जवाब देना पड़ा.

बारां नगर परिषद में फर्जी पट्टे जारी करने का मामला

विधायक कंवरलाल ने नगर परिषद बारां में जारी फर्जी पट्टों को लेकर सवाल उठाया. उन्होंने कहा कि सदन में अधिकारियों ने गलत जानकारी दी, ऐसे में क्या सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी? इस पर UDH मंत्री ने बताया कि नगर परिषद द्वारा जारी 1448 पट्टों में से 4 फर्जी पाए गए, जिन्हें निरस्त कर दिया गया है. साथ ही, संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई प्रक्रियाधीन है.

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भू-जल विभाग के जलदाय विभाग में समायोजन पर सवाल

विधायक अंशुमान सिंह भाटी ने भू-जल विभाग को जलदाय विभाग में मर्ज करने का सवाल उठाया. उन्होंने कहा कि जब विभाग पूरी क्षमता से काम नहीं कर पा रहा है, तो क्या सरकार इसका विलय करने पर विचार कर रही है? जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने जवाब देते हुए कहा कि विभाग में 30 साल पुरानी मशीनें हैं, जो अब काम नहीं कर रही हैं और 85 प्रतिशत पद भी खाली पड़े हैं. हालांकि, सरकार विभाग को बंद नहीं करेगी, बल्कि खाली पदों को जल्द भरा जाएगा.

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माही नदी को लूनी से जोड़ने की योजना पर सवाल

विधायक भैरा राम चौधरी ने माही नदी को लूनी नदी से जोड़ने की योजना पर सवाल किया. इस पर जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने जवाब देते हुए कहा कि नदियों को जोड़ने की योजना भारत सरकार के स्तर पर चल रही है. यह मामला केंद्र सरकार के अधीन है और राजस्थान सरकार इसमें पूरी तरह सहयोग कर रही है.

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