रोक के बावजूद 8 थर्ड ग्रेड शिक्षकों के तबादले, किरोड़ी की नाराजगी के बाद दौसा के 39 प्रिंसिपल के ट्रांसफर रद्द 

Rajasthan Principle Transfer: राजस्थान में होने वाले उपचुनाव में के मद्देनजर आज आचार संहिता लगने की संभावना है. उससे पहले शिक्षा विभाग ने कई तबादलों की सूची के आदेश जारी किये थे. जिसे अब रद्द कर दिया गया है.

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Third Grade Teacher Transfer:  राजस्थान में 40 प्रिंसिपल और 8 थर्ड ग्रेड टीचर्स के तबादले की सूची जारी होने के 2 घंटे के भीतर ही शिक्षा विभाग ने आदेश वापस ले लिया। माध्यमिक शिक्षा निदेशक आशीष मोदी ने एक आदेश जारी किया था. गजब यह है कि इन 40 में से 39 प्रिंसिपल दौसा जिले के थे. इसके अलावा 8 थर्ड ग्रेड टीचर्स के भी तबादले किये गए थे. जबकि राजस्थान में थर्ड ग्रेड टीचर के तबादलों पर रोक है.

तबादला सूची आने के बाद भाजपा ने किरोड़ी लाल मीणा ने अपनी नाराजगी जाहिर की थी. उन्होंने शिक्षा मंत्री के नाम एक चिट्ठी लिखी थी. किरोड़ी ने लिखा था कि दिनांक 15.10.2024 करीबन 40 प्रधानाधायों के स्थानान्तरण आदेश जारी किये गये है। उक्त स्थानान्तरण सूची को जनहित में अविलम्ब निरस्त/स्थगित करने का कष्ट करें.

माना जा रहा है कि ये तबादले हड़बड़ी में किये गए थे. राजस्थान में 7 सीटों पर उपचुनाव हैं. और संभावना है कि आज आचार संहिता लग सकती है. ऐसे में यह तबादले किस आधार पर किये गए? यह भी बड़ा सवाल है. प्रारम्भिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने थर्ड ग्रेड टीचर की तबादला सूची जारी की थी. 

आखिरी बार वसुंधरा सरकार में हुए थे ट्रांसफर  

पिछली गहलोत सरकार ने थर्ड ग्रेड टीचर्स के तबादले के लिए 2021 में आवेदन लिए थे. लेकिन यह पूरी प्रक्रिया ही ठंडे बस्ते में चली गई. आवेदन तो लिए गए लेकिन शिक्षकों के तबादले नहीं हुए. तृतीय श्रेणी के तबादले आखिरी बार वसुंधरा राजे सरकार में हुए थे. उसके बाद से शिक्षकों का इंतजार बढ़ता ही जा रहा है. 

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कई बार बनी नीति और प्रारूप

  • 1994: पूर्व शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में 1994 में कमेटी बनी.  इस समिति ने प्रारूप बना दिया. लेकिन, रिपोर्ट लागू नही हो सकी. 
  • 1997-98: नीति लाने को कवायद हुई लेकिन हुआ कुछ नहीं.  इस साल तबादला को लेकर अलग से निर्देश जरूर जारी किए गए
  • 2005: शिक्षकों के तबादलों में राहत देने के लिए दिशा-निर्देश जारी हुए. 
  • 2015-18: तबादलों के लिए मंत्री मण्डलीय समिति के साथ अन्य कमेटी बनाई.  लेकिन प्रारूप लागू नहीं हो सका. 
  • 2020: जनवरी महीने में कमेटी बनी.  कमेटी ने अगस्त में रिपोर्ट दी.  लेकिन, केबिनेट में मंजूरी नहीं. 
  • 2024: तबादलों को लेकर नीति बनाने की कार्यवाही विचाराधीन

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