Ajmer News: राजस्थान के अजमेर स्थित ख्वाजा गरीब नवाज़ दरगाह में चोरी और हिंसा की बढ़ती घटनाओं के बाद, अदालत ने एक अहम कदम उठाया है. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (अजमेर पश्चिम), मनमोहन चंदेल ने दरगाह समिति को अपने खर्च पर परिसर के भीतर हर संभव स्थान पर सीसीटीवी कैमरे लगाने का आदेश दिया है.
सुरक्षा के लिए दिया आदेश
अदालत ने आदेश जारी करते हुए कहा कि इस धार्मिक स्थल पर प्रतिदिन लाखों श्रद्धालु आते हैं, इसलिए उनकी सुरक्षा के लिए एक मजबूत सुरक्षा और निगरानी प्रणाली आवश्यक है. अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि इस आदेश का विरोध करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी
चोरी-मारपीट रोकने में मददगार होंगे कैमरे
दरगाह परिसर में हर साल चोरी, तोड़फोड़ और मारपीट की कई शिकायतें दर्ज की जाती हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की कमी अक्सर जांच और अभियोजन में बाधा डालती हैं अदालत ने कहा कि कैमरे लगाने से अपराध पर अंकुश लगेगा और विवादों के मामले में महत्वपूर्ण साक्ष्य उपलब्ध होंगें अदालत ने जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को दरगाह समिति को हर संभव सहायता प्रदान करने और कैमरे लगाने का विरोध करनेवालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया.
75% हिस्से में कैमरे, आस्ताना अब तक खाली
2007 से अब तक दरगाह परिसर में 57 सीसीटीवी कैमरे लगाए जा चुके हैं, जो लगभग 75% क्षेत्र को कवर करते हैं. हालांकि, मुख्य दरगाह (गुंबद) के अंदर, जिसे सबसे संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है, अभी तक कैमरे नहीं लगाए गए हैं. सुरक्षा की दृष्टि से यह सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है, लेकिन आपत्तियों के कारण यह काम अधूरा है. अदालत ने आदेश दिया है कि इस काम में पांच दिनों के भीतर तेजी लाई जाए और जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को एक रिपोर्ट सौंपी जाए. केंद्र सरकार आगामी 814वें उर्स से पहले विशेष सुरक्षा व्यवस्था लागू करने की भी योजना बना रही है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि तीर्थयात्री बिना किसी डर के दरगाह में आ सकें.
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