Ashok Gehlot statement: राजस्थान सरकार द्वारा महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूलों की रिव्यू की तैयारी की शुरुआत कर दी गई है. इसी के साथ ही प्रदेश में राजनीति भी गरमा गई है. कांग्रेस इस मुद्दे पर भजनलाल सरकार को घेरने की तैयारी शुरू कर दी है. कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं ने इस मुद्द पर भाजपा को जमकर घेरा है. बता दें कि सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी मीडियम की पढ़ाई करवाने की योजना गहलोत सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में शामिल थी. कांग्रेस ने इस योजना से छेड़छाड़ करने पर ईट से ईट बजाने की धमकी दी है. साथ ही इस मामले पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है.
'स्कूली शिक्षा को बर्बाद करने का भाजपा ने कर लिया संकल्प'
अशोक गहलोत ने कहा कि 'ऐसा लगता है कि भाजपा सरकार ने सरकारी स्कूली शिक्षा को बर्बाद करने का संकल्प कर लिया है. यही कारण है कि सरकारी स्कूलों के नामांकन में लाखों विद्यार्थियों की कमी हुई है. आज ही मीडिया में सरकारी स्कूलों में आठवीं तक के बच्चों को यूनिफॉर्म, स्वेटर एवं जूते तक नहीं मिल पाने की खबरें आईं और अब सरकार ने महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूलों की समीक्षा करने के लिए मंत्रिमंडलीय समिति बना दी है'.
कोई कमी थी तो सुधार के लिए कदम उठाते: गहलोत
अशोक गहलोत ने आगे कहा कि 'ऐसा लगता है कि राज्य सरकार निजी अंग्रेजी मीडियम स्कूलों के भारी दबाव में है इसलिए एक साल होने के बाद ऐसा फैसला लेना पड़ा है क्योंकि इन स्कूलों में निशुल्क और बेहद कम फीस में ही बच्चे अच्छी शिक्षा पा रहे थे. सरकार को अगर इन स्कूलों में कोई कमी दिखाई दे रही है तो उन्हें सुधार के लिए कदम उठाती, लेकिन यह बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने पर आमादा दिखाई देती है'.
क्या है पूरा मामला जिसने बढ़ाई सियासी हलचल
कांग्रेस राज में शुरू किए गए 3741 अंग्रेजी मीडियम स्कूलों को भजनलाल सरकार तो बंद कर सकती है या अन्य स्कूलों में मर्ज सकती है. इस समीक्षा के लिए उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा की अध्यक्षता में एक कैबिनेट सब कमेटी गठित की गई है. इस कमेटी में स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और खाद्य मंत्री सुमित गोदारा को सदस्य बनाया गया है. इस समिति का काम सभी जिलों के अंग्रेजी मीडियम स्कूलों की स्थिति का आंकलन करना और अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजना होगा. इसके बाद सरकार रिपोर्ट के आधार पर फैसला लेगी.
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