Rajasthan News: राजस्थान की भजनलाल सरकार में कैबिनेट मंत्री पद से इस्तीफा दे चुके किरोड़ी लाल मीणा (Kirodi Lal Meena) रविवार को गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम (Jawahar Singh Bedam ) से मिलने उनके सरकारी आवास पर पहुंच गए. इस दौरान उन्होंने मंत्री से मुलाकात की और पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार के समय हुए घोटाले के कागजात वाली कई फाइल बेढम को सौंपी. इस दौरान मीणा ने प्रदेश की कई निजी फॉर्म से जुड़े घोटाले की जांच की मांग की और इन सभी मामलों में एफआईआर दर्ज करवाकर दोषियों को जल्द से जल्द जेल भेजने की कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए कहा.
गृह राज्य मंत्री ने पुलिस को दिए जांच के निर्देश
मुलाकात के बाद दोनों मंत्री मीडिया के सामने आए. इस दौरान किरोड़ी लाल मीणा ने कहा, 'मैंने गृह मंत्री को इस मामले से अवगत करवा दिया है. पूर्वर्ती सरकार के समय हुए घोटाले की जांच होनी चाहिए. अब हमारी सरकार है. सभी के खिलाफ मुकदमे दर्ज करवा कर करवाई की जाएगी.' वहीं, गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने कहा, 'किरोड़ी लाल मीणा ने पूर्ववर्ती सरकार के घोटाले के बारे में जानकारी दी है. मैं पुलिस के उच्च अधिकारियों को इस बारे में सूचना दे दी है. मामलों की जांच कर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.' आपको बताते चलें कि राजस्थान के सीएम पहले ही इन फैसलों की समीक्षा के लिए कमेटी का गठन कर चुके हैं.
'कांग्रेस ने 7000 करोड़ के पट्टे का घोटाला किया'
सरकार का कहना है कि चुनाव से पहले कांग्रेस सरकार ने आखिरी दिनों में मतदाताओं को लुभाने के लिए खूब फैसले लिए, जिन्हें फ्रीबीज भी कहा जा सकता है. अब हम कांग्रेस सरकार के आखिरी 6 महीनों की समीक्षा कर रहे हैं. इससे पहले NDTV के बिजनेस आइकन कॉन्क्लेव में रेजिडेंट एडिटर हर्षा कुमारी के साथ बातचीत करते हुए UDH मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा था कि पिछली सरकार में 13 लाख से अधिक पट्टे जारी हुए, जिससे सरकारी खजाने में 7 हजार करोड़ आए. लेकिन किसी भी नागरिक को 501 में पट्टा नहीं मिला. जनता का पैसा कहां गया? उसकी हम जांच करवा रहे हैं. जल्द ही गूगल के नक्शे को मान्यता देकर पट्टों के सत्यापान करेंगे.'
6 से 7 नए जिलों को समाप्त करेगी भजनलाल सरकार
इसी समीक्षा के मद्देनजर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कुछ दिन पहले कहा था कि, 'तत्कालीन सरकार ने अपने जनप्रतिनिधियों को खुश करने के लिए अनावश्यक रूप से जिले बना दिए. ऐसे 6-7 जिले अब समाप्त होंगे. केकड़ी, दूदू और सांचौर किस तरह से जिले बनाए गए? क्या इन्हें जिला बनाना वाजिब है? गहलोत सरकार ने तुष्टिकरण की राजनीति करते हुए ताबड़तोड़ जिले बना दिए. अब ऐसे अवांछित 6 से 7 जिले समाप्त किए जाएंगे.'
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