Rajasthan Budget 2024: राजस्थान के बजट में नई उद्योग नीति की घोषणा कर सकती है भजनलाल सरकार, जानें क्या है प्लान?

Budget 2024 Rajasthan: राजस्थान की वित्त मंत्री दिया कुमारी आज विधानसभा में भजनलाल सरकार का पहला पूर्ण बजट पेश करने जा रही हैं. इस दौरान उद्योग नीति को लेकर भी बड़ा ऐलान हो सकता है.

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राजस्थान सीएम भजनलाल शर्मा.

Rajasthan News: राजस्थान पर 5.79 लाख करोड़ रुपये का भारी कर्ज (Rajasthan Debt) है, जो देश में किसी भी राज्य के लिए सबसे ज्यादा है. प्रदेश की भजनलाल सरकार (Bhajanlal Government) के लिए यही कर्ज इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ, जिससे निपटने के लिए नए उद्योगों के जरिए इन्वेस्टमेंट लाना जरूरी है. ऐसे में कहा जा रहा है कि दिसंबर में होने वाले निवेशक शिखर सम्मेलन (Investor Summit 2024) के मद्देनजर सरकार अपने बजट (Rajasthan Full Budget 2024-25) में निवेश अनुकूल नीतियों पर गौर कर सकती है.

राजस्थान बजट में ये ऐलान संभव 

सूत्रों के अनुसार, GST संबंधित विसंगतियों को दूर करने के लिए राज्य सरकार नवाचार कर सकती है. इसके साथ ही प्रदेश में होटल इंडस्ट्री के लिए भी कई तरह की छूट दी जा सकती हैं. छोटे होटलों को भी भू-रूपान्तरण नीति में शामिल किया जा सकता है. इसके अलावा बजट में डेयरी और एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर स्थापित पर जोर दिया जा सकता है. रियल एस्टेट सेक्टर पहले ही सीएम से स्टांप शुल्क में कमी की मांग कर चुका है, जिसको लेकर बजट में ऐलान किया जा सकता है. MSME तो बेहतर बनाने के लिए भी सरकार कई कदम उठा सकती है. प्रदेश में निवेश के लिए और अधिक बेहतर बनाया जाएगा सिंगल विंडो सिस्टम का भी ऐलान संभव है.

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सीएम ने उद्यमियों से किया था आह्वान

सीएम भजनलाल शर्मा ने कुछ महीने पहले इसके संकेत देते हुए कहा था कि, 'उद्यमियों को निवेश के समुचित अवसर देने के लिए 'वाइब्रेंट गुजरात' की तर्ज पर राजस्थान में 'उद्योग शिखर सम्मेलन' आयोजित किया जाएगा. मैं उद्यमियों से आह्वान करता हूं कि वे राज्य में निवेश के लिए आगे आएं, क्योंकि राज्य सरकार उद्यमियों की हर संभव मदद के लिए तैयार है.' उस वक्त इंडिया स्टोनमार्ट के कार्यक्रम में उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भी मौजूद थे, जिन्होंने कहा कि विभाग अगले पांच साल में पत्थर उद्योग में रिकॉर्ड वृद्धि हासिल करने के लक्ष्य से आगे बढ़ रहा है.

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यूएई के साथ 45 करोड़ डॉलर का व्यापार

अप्रैल माह में सीईपीए परिषद के निदेशक अहमद अलजनेबी ने भी कहा था कि मई 2022 में मुक्त व्यापार समझौते के लागू होने के बाद से भारत और संयुक्त अरब अमीरात के व्यापार में 15 प्रतिशत की वृद्धि हुई है. दोनों देश 2030 तक गैर-तेल व्यापार में 100 अरब अमेरिकी डॉलर के लक्ष्य को पार करने की राह पर हैं. उन्होंने कहा था कि राजस्थान की अत्यधिक विविध अर्थव्यवस्था और संयुक्त अरब अमीरात के साथ मजबूत व्यापारिक संबंध पारस्परिक रूप से लाभप्रद संबंधों के विकास के लिए उसे एक उचित गंतव्य बनाते हैं. राजस्थान ने 2023 में यूएई के साथ 45 करोड़ अमेरिकी डॉलर का व्यापार किया था.

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