Rajasthan: एसआई भर्ती पर कोई फैसला नहीं ले पाई राजस्थान सरकार, हाई कोर्ट से मांगा अतिरिक्त समय

Rajasthan Court News: आज राजस्थान हाई कोर्ट की जयपुर बेंच में सरकार द्वारा दाखिल कराए गए इसी प्रार्थना पत्र पर सुनवाई होगी.

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राजस्थान सरकार ने एसआई भर्ती पर फैसले लेने के लिए ज्यादा समय मांगा है.

Rajasthan News: राजस्थान की भजनलाल सरकार अभी तक सब-इंस्पेक्टर भर्ती 2021 पर कोई निर्णय नहीं ले पाई है. राज्य सरकार की ओर से AAG विज्ञान शाह ने गुरुवार को हाई कोर्ट में एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए यह जानकारी दी है. उन्होंने कोर्ट ने फैसला लेने के लिए अतिरिक्त समय की मांग की है. अब कुछ ही समय बाद इसी प्रार्थना पत्र पर कोर्ट में सुनवाई शुरू होगी.

'युद्ध जैसी परिस्थिति के कारण देरी'

इस प्रार्थना पत्र में लिखा है, 'सरकार ने एसआई भर्ती के संबंध में निर्णय लेने के लिए 13 मई को कैबिनेट सब-कमेटी की बैठक बुलाई थी. लेकिन भारत-पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसी परिस्थिति बनने के कारण कई मंत्री बैठक में शामिल नहीं हो पाए. साथ ही कमेटी के एक मंत्री सदस्य की अस्वस्थता के चलते भी बैठक में बाधा उत्पन्न हुई. इन सभी वजहों के कारण राज्य सरकार एसआई भर्ती को रद्द करने या यथावत रखने पर कोई फैसला नहीं ले पाई.'

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'21 मई को प्रस्तावित है अगली बैठक'

सुनवाई से ठीक पहले राजस्थान सरकार की ओर से अदालत में दाखिल किए गए इस प्रार्थना पत्र में बताया गया है कि सरकार ने अब कैबिनेट सब-कमेटी की अगली बैठक 21 मई को बुलाई है. इस बैठक में एसआई भर्ती पर अंतिम निर्णय लेने की संभावना जताई जा रही है.' हालांकि अब फैसला जस्टिस के हाथ में है कि वो अतिरिक्त समय देते हैं या नहीं. कुछ ही देर में इस मामले पर सुनवाई होगी और कोर्ट फैसला सुनाएगी.

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पिछली बार कोर्ट ने दिया था अंतिम मौका

बताते चलें कि राजस्थान हाईकोर्ट ने 5 मई को विवादित सब-इंस्पेक्टर भर्ती 2021 के संबंध में निर्णय लेने के लिए राज्य सरकार को 15 मई तक की अंतिम समय सीमा दी थी. मामले की सुनवाई के दौरान अतिरिक्त महाधिवक्ता (AAG) विज्ञान शाह ने अदालत को बताया था कि 21 फरवरी को जारी कोर्ट के पूर्व निर्देश के बावजूद अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ है, जिसमें सरकार को कार्रवाई के लिए 2 महीने का समय दिया गया था. 13 मई को कैबिनेट सब-कमेटी की बैठक होने की बात कहते हुए AAG ने अतिरिक्त समय मांगा था. हालांकि, जस्टिस समीर जैन ने कहा कि अदालत सरकार को एक आखिरी मौका दे रही है. सरकार को 15 मई तक अपना फैसला बताना होगा. यदि वह ऐसा करने में विफल रहती है, तो अदालत मामले की सुनवाई के बाद अपना फैसला सुनाएगी.

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