जैसलमेर में गौशालाओं के फर्जी अनुदान मामले की ACB करेगी जांच, भजनलाल सरकार ने लिया बड़ा फैसला

भौतिक सत्यापन में जिला कलेक्टर को उतनी गोवंश नहीं मिले, जितने दर्शाए गए थे थे. 16 गौशाला में भी भारी अनियमितता पाई गई थी. ऐसे में जांच एसीबी को सौंपी गई है.

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फाइल फोटो

Rajasthan News: राजस्थान के जैसलमेर में गौशालाओं के फर्जी अनुदान मामले की गूंज राजस्थान विधानसभा में सुनाई दी तो सरकार ने इस मामले की जांच ACB से करवाने का निर्णय लिया है. बताया गया है कि प्रारंभिक जांच में फर्जी गौशालाओं को अनुदान रोक दिया गया है. आगे की कार्रवाई के लिए जाँच की जा रही है. विधायक कालीचरण सराफ ने सरकार से इस बात की भी जानकारी मांगी कि 2 साल में 51 करोड 23 लाख का अनुदान उठाया गया, उसकी रिकवरी कैसे होगी.

16 गौशाला में मिली अनियमितता

सदन में जानकारी दी गई कि पूरे प्रकरण की जाँंच हुई है. उसमें भौतिक सत्यापन में जिला कलेक्टर को उतनी गोवंश नहीं मिले, जितने दर्शाए गए थे थे. 16 गौशाला में भी भारी अनियमितता पाई गई थी. सरकार ने इस मामले में जैसलमेर संयुक्त निदेशक को निलंबित और पशु धन सहायकों और चिकित्सकों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की है. मामला भ्रष्टाचार से जुड़ा है. ऐसे में एसीबी से उठायी गई रक़म रिकवरी के लिए भी निर्देशित किया गया है. 

मुहाना मंडी का विधानसभा में उठा मुद्दा

इसके अलावा विधानसभा में आज विधायक कैलाश वर्मा ने मुहाना मंडी में मस्जिद का मुद्दा उठाते हुए तुष्टीकरण की नीति के चलते मंडी की दुर्दशा का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि मंडी में सरकारी भूमि पर कर कब्ज़ा कर अवैध मस्जिद का निर्माण किया गया. मेवाती गिरोह और बिहार UP और बांग्लादेश के समुदाय विशेष के लोगों ने यहाँ माहौल ख़राब कर रखा है. अवैध काम होते हैं और मारपीट की जाती है.

पिछली कांग्रेस सरकार की तुष्टीकरण की नीति के चलते ये मंडी असामाजिक तत्वों का अड्डा बन गई है. विशेष समुदाय के लोग यहां रहते हैं. किसानों के साथ लूटपाट होती है. मंत्री सुमित गोदारा ने कहा कि अतिक्रमण जैसी कोई बात नहीं है. मंडी में व्यवस्थाएं सुचारु हैं. इस पर विधायक कैलाश वर्मा ने कहा कि मंत्री के पास पूरी जानकारी नहीं है. कमेटी बनाकर इस पूरे मामले की जाँच करवाई जाए, इस पर जाँच का भरोसा दिया है.

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