Rajasthan Education Department: राजस्थान शिक्षा विभाग में जल्द बड़ा बदलाव होने वाला है. राजस्थान सरकार के शिक्षा एवं पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर (Education Minister Madan Dilawar) ने इसके संकेत दिए हैं. उनके बयान के बाद से शिक्षा विभाग में हलचल तेज हो गई है. शिक्षा मंत्री के बयान के अनुसार इस आदेश से राजस्थान शिक्षा विभाग में कई लोगों की नौकरी खत्म होगी. शनिवार को जोधपुर पहु्ंचे मंत्री मदन दिलावर ने साफ कहा कि यह आदेश एक दो दिनों में जारी हो जाएगा. इस आदेश से शिक्षा विभाग में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे. क्योंकि प्रदेश की पिछली गहलोत सरकार ने जिन लोगों को नौकरी दे रखी थी, उनकी नौकरी खत्म हो जाएगी.
सेवा विस्तार वालों की नौकरी होगी खत्म
दरअसल शनिवार को जोधपुर पहुंचे शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा, 'रिटायरमेंट के बाद कांग्रेस सरकार ने जिनकी सेवाओ में विस्तार किया था, वह अब अपनी सेवाओं को निरस्त ही समझे'. शिक्षा मंत्री के इस बयान का साफ मतलब है कि पिछली सरकार ने शिक्षा विभाग ने जिन-जिन लोगों को रिटायरमेंट के बाद सेवा विस्तार दिया था, उन सब की नौकरी खत्म होगी. गहलोत सरकार के फैसले को पलटने वाले यह आदेश कुछ ही दिनों में जारी होने वाला है.
नई शिक्षा नीति को धीरे-धीरे करेंगे लागू
उक्त बातें शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने जोधपुर ग्रामीण क्षेत्र में आयोजित हुए शैक्षणिक सम्मेलन में शिरकत करने के बाद जोधपुर सर्किट हाउस में मीडिया से औपचारिक मुलाकात के दौरान कही. इस दौरान मंत्री दिलावर ने कहा कि देखने में आया है कि शिक्षा विभाग में पिछली सरकार में रिटायटमेंट के बाद भी कुछ लोगों को सेवा विस्तार करते हुए संविदा पर नियुक्तियां दी गई है. ऐसे लोग अपनी सेवा विस्तार को निरस्त समझे. शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने आगे कहा कि नई शिक्षा नीति को लेकर शिक्षाविद् व अधिकारियों व निजी बड़ी संस्थाओं से भी चर्चा करेंगे एवं नई शिक्षा नीति को धीरे-धीरे लागू करेंगे.शिक्षा में संस्कारों का समावेश कैसे हो इसको लेकर भी चर्चा होगी.
प्रदेश भर में हो रहा दो दिवसीय शैक्षणिक सम्मेलन
राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि प्रदेश भर में दो दिन तक शैक्षणिक सम्मेलन हो रहे है. जिसका मकसद शिक्षा,शिक्षक व राष्ट्रहित में कैसे आगे बढ़े इसमें सरकार का मार्गदर्शन करना है. उन्होंने कहा कि देखने में आया है कि शैक्षिक सम्मेलन में शिक्षकों की उपस्थिति काफी कम है ऐसे में हम अगली बार सभी शैक्षणिक सम्मेलनों की वीडियों रिकॉर्डिंग करवाएंगे और जहा संख्या कम होगी उसके बाद चर्चा कर कोई निर्णय लेंगे.
सरकारी अंग्रेजी स्कूल पर क्या बोले मंत्री
मालूम हो कि मदन दिलावर पंचायत राज मंत्री भी हैं. उन्होंने कहा पंचायत की बैठकों के कार्यवाही रजिस्ट्रर में पहले साइड में हस्ताक्षर होते थे, लेकिन अब कार्यवाही लिखने के बाद नीचे की ओर हस्ताक्षर होंगे. ताकि बाद में उसमें कुछ लिखा ना जा सके. उन्होंने पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि पिछली सरकार ने जो अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय खोले है, हम अंग्रेजी के खिलाफ नहीं है लेकिन हिन्दी मातृभाषा है, ऐसे में स्कूलों में संसाधनों को देखते हुए कार्य किया जाएगा. हमारे सामने आया कि आज 22 प्रतिशत शिक्षकों की कमी है एवं सरकार उस पर काम कर रही है.
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