डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा का बड़ा बयान, कहा- 'छात्र संघ चुनाव प्राथमिकता नहीं'

राजस्थान में छात्र संघ चुनाव को लेकर लगातार प्रदेश के सभी यूनिवर्सिटी में छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं. लेकिन सरकार का कहना है कि इसकी अभी प्राथमिकता नहीं है.

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Rajasthan News: राजस्थान में छात्र संघ का मुद्दा काफी बड़ा है. क्योंकि राजस्थान के किसी भी यूनिवर्सिटी में दूसरे साल भी अब तक चुनाव की कोई तैयारी नहीं दिख रही है. ऐसे में छात्र लगातार छात्र संघ चुनाव की मांग कर रहे हैं. छात्र लगातार आरोप लगा रहे हैं कि सरकार ने छात्र संघ चुनाव का वादा किया था. लेकिन अब इसे कराने के पक्ष में नहीं है. इसके बाद छात्र यूनिवर्सिटी के बाहर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं. जबकि कुछ यूनिवर्सिटी के कुलपति भी है जो छात्र संघ चुनाव करवाने को लेकर छात्र के पक्ष में हैं. हालांकि अब राजस्थान उच्च शिक्षा तकनीकी मंत्री एवं डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने छात्र संघ चुनाव पर बयान आया है.

डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सीकर के रींगस कस्बे में पहुंचे थे. रींगस पहुंचने पर प्रेमचंद बैरवा रींगस नरेश सिद्ध पीठ भैरूबाबा मंदिर पहुंचे. जहां पर मंदिर कमेटी अध्यक्ष सुवालाल गुर्जर और फूलचंद गुर्जर ने विधिवत भेरूजी महाराज की पूजा अर्चना करवाई. भेरुजी महाराज के दर्शन करने के बाद डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने रींगस में नवनिर्मित वेदांता फाऊंडेशन मुंबई द्वारा नवनिर्मित बालिका छात्रावास के भवन का लोकार्पण किया.

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वहीं इस दौरान प्रेमचंद बैरवा जब मीडिया से मुखातिब हुए तो उनसे छात्र संघ चुनाव को लेकर सवाल किया गया. इस पर उन्होंने सीधे तौर पर जवाब नहीं दिया.

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अभी छात्रसंघ चुनाव प्राथमिकता में नहीं है. सबसे पहले कॉलेजों की स्थिति व शिक्षा बेहतर की व्यवस्था और फिजिकल स्थिति को सुधारना मेरा लक्ष्य है. उसके बाद चुनावों के बारे में सोचेंगे. - प्रेमचंद बैरवा, डिप्टी सीएम राजस्थान

कई बड़े नेता कर रहे छात्र संघ चुनाव की मांग

राजस्थान में छात्र संघ चुनाव के पक्ष में दिग्गज नेता भी शामिल हैं. जिसमें विपक्ष के अशोक गहलोत और सचिन पायलट जैसे नेता है. इसके अलावा हनुमान बेनीवाल और रविंद्र सिंह भाटी ने भी चुनाव के पक्ष में वकालत की है. सबसे बड़ी बात यह है कि केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के दिग्गज नेता गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी छात्र संघ चुनाव को जल्द कराने के लिए भजनलाल सरकार से अपील की थी. लेकिन इसके बावजूद सरकार इस पर किसी तरह का फैसला लेने से इनकार कर रही है.

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