Rajasthan Budget Session 2025: राजस्थान विधानसभ में बुधवार (5 मार्च) को रावी-व्यास नदी के पानी को लेकर सवाल-जवाब हुए. भाजपा विधायक कालीचरण सराफ ने रावी और व्यास नदी के पानी को लेकर सवाल किया. उन्होंने कहा कि राजस्थान और पंजाब के बीच पानी के बंटवारे का समझौता हुआ था, लेकिन 2004 में पंजाब सरकार ने इसे निरस्त कर दिया. यह मामला सुप्रीम कोर्ट गया, जहां कोर्ट ने इस निरस्तीकरण को अवैध करार दिया.
"राजस्थान को उसका हक मिले"
सराफ ने कहा कि अब जब डबल इंजन की सरकार है तो यह सबसे अनुकूल समय है कि राजस्थान को उसका हक मिले. उन्होंने सुझाव दिया कि सरकार को इसके लिए उच्च अधिकारियों की नियुक्ति करनी चाहिए जो सिर्फ इस मुद्दे पर काम करें और सुनिश्चित करें कि राजस्थान को पानी मिले.
सुप्रीम कोर्ट में मजबूती से रखेंगे पक्ष
मंत्री सुरेश सिंह रावत ने जवाब देते हुए कहा कि राजस्थान सरकार राज्य के हिस्से के पानी के लिए लगातार प्रयास कर रही है. उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में सरकार का पक्ष मजबूती से रखने के लिए वरिष्ठ अधिवक्ताओं को नियुक्त किया गया है. साथ ही नोडल अधिकारी नियुक्त करने पर विचार किया जा रहा है, ताकि इस मुद्दे को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाया जा सके.
नए औद्योगिक क्षेत्र पर चर्चा
विधायक मोतीराम ने रेवदर विधानसभा क्षेत्र में नए औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना को लेकर सवाल किया. उन्होंने सरकार से पूछा कि इस संबंध में आवंटन की वर्तमान स्थिति क्या है? इस पर उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि औद्योगिक क्षेत्र के लिए भूमि चिह्नित करने की प्रक्रिया जारी है. उन्होंने बताया कि जमीन की उपलब्धता की समस्या बढ़ती जा रही है लेकिन सरकार इस पर गंभीरता से काम कर रही है. जिला कलेक्टर द्वारा स्थान चिह्नित किए जाने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.
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