Rajasthan News: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री आवास पर एक उच्चस्तरीय बैठक में विभिन्न विभागों के कोर्ट में लंबित मामलों की गहन समीक्षा की. उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि जनहित, युवाओं की भर्तियों और विकास योजनाओं से जुड़े मामलों में अदालत में मजबूत पैरवी की जाए. उनका कहना था कि आम लोगों को समय पर राहत मिले और सरकार पर उनका भरोसा बढ़े.
जनहित और विकास योजनाओं पर जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार प्रदेश की 8 करोड़ जनता के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है. कोई भी कानूनी अड़चन योजनाओं में रुकावट न बने, इसके लिए सभी अधिकारी जिम्मेदारी से काम करें. उन्होंने भरोसा दिलाया कि कानूनी कार्यों के लिए संसाधनों की कमी नहीं होगी. महत्वपूर्ण मामलों में वरिष्ठ अधिवक्ताओं को अतिरिक्त महाधिवक्ता के तौर पर नियुक्त करने के निर्देश भी दिए गए.
युवाओं की भर्ती को प्राथमिकता
मुख्यमंत्री ने भर्ती से जुड़े कोर्ट मामलों को जल्द निपटाने पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि युवाओं को रोजगार देना सरकार की पहली प्राथमिकता है. इसके लिए भर्ती नियमों को पारदर्शी और कानूनी सलाह के साथ मजबूत करने को कहा. साथ ही अधिकारियों को कोर्ट में समय पर दस्तावेज जमा करने और अधिवक्ताओं से नियमित संपर्क रखने के निर्देश दिए.
विकास योजनाओं में रुकावट नहीं
विकास योजनाओं से जुड़े भूमि विवादों में स्थगन आदेशों को चुनौती देने के लिए संगठित और प्रभावी पैरवी का आदेश दिया गया. इससे परियोजनाएं बिना देरी के आगे बढ़ सकें.
उन्होंने लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की चेतावनी दी और कई विभागों से जुड़े मामलों के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करने को कहा. मुख्यमंत्री कार्यालय में भी समन्वय के लिए विशेष अधिकारी तैनात होंगे.
बैठक में शामिल हुए बड़े अधिकारी
बैठक में मुख्य सचिव सुधांश पंत, पुलिस महानिदेशक यू.आर. साहू, महाधिवक्ता राजेन्द्र प्रसाद, अतिरिक्त महाधिवक्ता, विभागीय सचिव और सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करने वाले अधिवक्ता (वीसी के जरिए) शामिल रहे. यह बैठक राजस्थान में जनहित और विकास को गति देने की दिशा में एक बड़ा कदम है.
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