सचिन पायलट ने की जातिगत जनगणना को तय सीमा पर पूरा करने की मांग, तंज कसते हुए कहा- बड़े नेता ने कहा था 'बंटोगे तो कटोगे'

Rajasthan News: भारत सरकार ने हाल ही में जातिगत जनगणना की घोषणा की है. जिसको लेकर INDIA गठबंधन के नेताओं ने दिल्ली में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया. जिसमें कांग्रेस के दिग्गज नेता सचिन पायलट ने कहा कि पूरी BJP सरकार और नेताओं के तमाम विरोध के बावजूद, कई वर्षों से राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को लेकर बहुत प्रखर रहे. BJP के एक बहुत बड़े नेता का बयान आया था- 'बंटोगे तो कटोगे'

'राहुल गांधी जी को अर्बन नक्सल कहा गया'

पायलट ने आगे कहा कि इस मुद्दे को उठाने के लिए कांग्रेस नेताओं और राहुल गांधी जी को अर्बन नक्सल कहा गया. वही दल, वही सरकार, जो 11 साल से सत्ता में है, उन्होंने जातिगत जनगणना को देश और समाज के लिए 'जहर' की संज्ञा दी थी.

आज जनता के दबाव, कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी के लगातार संसद के अंदर-बाहर इस मांग को उठाने पर, मोदी सरकार यह समझ गई कि जन भावना कांग्रेस के साथ है. देश की अधिकांश जनता भागीदारी चाहती है. 

'अब सरकार मनमानी नहीं कर पाएगी'

पायलट ने कहा कि ये सिर्फ एक जनगणना नहीं है. देश की अधिकांश जनसंख्या किन हालात में अपना जीवन व्यतीत कर रही है, कितने लोग पढ़े-लिखे हैं, क्या काम कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं? यह इस बात का पता करने की एक पारदर्शी और वैज्ञानिक कोशिश है.

केंद्र और राज्य सरकारों के बजट का आवंटन, नीति निर्माण, सहयोग और समर्थन देना जैसे फैसले, अभी सिर्फ अंदाजे के बल पर लिए जाते थे. कोई जवाबदेही, कोई पारदर्शिता नहीं थी. सरकार मनमाने तरीके से जहां चाहे वहां बजट का पैसा और योजना लगा देती थी. पर अब वो ऐसा नहीं कर पाएगी.  

बिना समय गंवाये करें जनगणना 

सचिन ने आगे कहा कि मैं मानता हूं कि यह राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी, INDIA गठबंधन के नेताओं और जनता का सम्मिलित दबाव था, जिस कारण प्रधानमंत्री जी को अपने पैर पीछे खींचने पड़े. हम चाहते हैं कि बिना समय खोए सरकार यह घोषणा करें कि कितने समय में जातिगत जनगणना पूरी होगी और क्या मापदंड तय किए जाएंगे.

उन्होंने कहा कि जैसा राहुल गांधी जी कहते हैं, एक X-ray होना चाहिए. उसके बाद ही हम सही तरीके से भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं. इसी मूल मुद्दे पर कांग्रेस कार्य समिति की बैठक लगभग दो घंटे चली, जिसमें सामाजिक न्याय को लेकर सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हुआ है.

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