कांग्रेस के करण सिंह का गजेंद्र सिंह शेखावत पर वार, बोले-जनता के लिए बनाई रिंग रोड तो टोल वसूली क्यों? 

कांग्रेस के उम्मीदवार करण सिंह उचियारडा ने कहा कि जनता के लिए बनाई रोड पर टोल लगेगा तो इसमें शेखावत जी का क्या योगदान है.

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भाजपा प्रत्याशी केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखवत के बयान पर कांग्रेस प्रत्याशी करण सिंह उचियारड़ा ने पलटवार किया.

Rajasthan Politics:जोधपुर लोकसभा सीट पर दूसरे चरण में मतदान होगा. कांग्रेस और भाजपा के प्रत्याशी एक दूसरे पर वार और पलटवार कर रहे हैं. दो दिन पहले भाजपा प्रत्याशी केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखवत ने क्षेत्र में करोड़ों रुपए की सड़कों का जाल बिछाने के बयान दिया था. 17 अप्रैल को कांग्रेस प्रत्याशी करण सिंह उचियारड़ा ने उनके बयान पर पलटवार किया.

रिंग रोड पर टोल लगने पर गजेंद्र सिंह शेखावत का घेराव

कांग्रेस के उम्मीदवार करण सिंह उचियारडा ने कहा कि जोधपुर की जनता से सैंकड़ों करोड़ की लागत से रिंग रोड बनाने का दावा कर रहे हैं, लेकिन अब पता चल रहा है कि इस रोड पर भी टोल लगेगा. जनता के लिए बनाई रोड पर भी टोल लगेगा तो इसमें शेखावतजी का क्या योगदान है. वसूली तो जनता से हो जाएगी. 

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नरेगा तो पूरे देश में चल रहा है

उचियारड़ा ने मंगलवार को संसदीय क्षेत्र की सभाओं में यह मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि केंद्र की योजनाओं को अपने खाते में जुड़वा रहे हैं, जबकि नरेगा तो पूरे देश में चल रहा है. रेलवे में इलेक्ट्रिफिकेशन सभी जगह हो रहा है. जोधपुर के लिए क्या किया. यह नहीं बताते हैं. उचियारड़ा कहते हैं कि केंद्र की सरकारी योजनाओं को अपने नाम करने से काम नहीं चलेगा.

अचरज है उनका घर प्यासा क्यों रहा

उचियारडा ने कहा कि वे दावा कर रहे हैं कि देश में 75% घरों में पानी के कनेक्शन लगा दिए हैं. देश में इतना काम करने वाला अपने घर में काम क्यों नही करवा पाया. यहा के लोग प्यास क्यों हैं. जोधपुर के गांवों में जो पानी के कनेक्शन हुए हैं. वहां के नलों में पानी कम हवा ज्यादा आ रही है. जलशक्ति मंत्री अपने क्षेत्र की प्यास नहीं बुझा सका. अगर मुझे ऐसा मौका मिलता है तो सबसे पहले नहर लाएंगे.

ईडब्ल्यूएस की लड़ाई लड़ी

उचियारडा ने कहा कि आज जो स्वर्ण जाति को ईडब्ल्यूएस का आरक्षण मिला है, उसकी लड़ाई हमने 1999 में शुरू की थी. लंबा संघर्ष हुआ तब जाकर इस बार यह लाभ मिलने लगा है. इसमें बहुत सारी विसंगतियां थी. अशोक गहलोत  सरकार ने इसमें बदलाव किया, तब जाकर हमारे बच्चों को नौकरियां मिलने लगी हैं.

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