इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के तहत राजस्थान सरकार महिलाओं को 40 लाख स्मार्टफोन दे रही है. इसकी शुरूआत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 10 अगस्त से कर दी है. इस स्कीम के पहले चरण में प्रदेश की लगभग 40 लाख परिवार की महिला मुखिया को 3 साल तक की इन्टरनेट सेवा के साथ स्मार्ट फोन वितरित किया जा रहा है.
इस योजना के तहत राजसमंद में स्मार्टफोन वितरण कार्य किया जा रहा है. नगर परिषद में वितरण कार्य पूरा होने के बाद नगर परिषद सभा भवन में पंचायत स्तर के लाभार्थियों को फोन वितरित किया जा रहा है. इसमें वोडाफोन और बीएसएनएल के फोन वितरण करने का प्रावधान है, लेकिन लाभार्थियों की तुलना में काउंटर कम होने से सभा भवन में भारी भीड़ लगी हुई है.
करीब चार लाइनों में खड़ी महिलाएं अपनी बारी का इंतजार कर रही हैं. बताया जा रहा है केवल 300 लोग फोन वितरण के लिए रखे गए हैं जबकि लाभार्थियों की संख्या 1000 से अधिक है. ऐसे में आसपास गांव से आई महिलाओं को दिनभर इंतजार करने के बाद शाम को निराश होकर वापस बगैर फोन के लौटना पड़ता है.
इसके अलावा रजिस्ट्रेशन के दौरान महिलाओं से एंड्रॉयड फोन मांगा जा रहा है, जिसमें जन आधार ऐप को इंस्टॉल किया जा सके, लेकिन एंड्रॉयड फोन मौजूद नहीं होने से समस्या का सामना करना पड़ रहा है. आपको बता दें इंदिरा गांधी डिजिटल मोबाइल फोन स्कीम के वितरण के लिए प्रदेश में लगभग 400 कैंप लगाए जाएंगे. इस स्कीम के तहत प्रदेश की लगभग 1.35 करोड़ परिवारों की महिला मुखिया को मुफ्त में स्मार्टफोन दिया जाएगा.
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