राजस्थान के स्कूलों में पढ़ाया जाएगा साइबर सुरक्षा का पाठ, जज लेंगे 1400 स्कूलों में क्लास

अभियान के तहत कक्षा 8 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए कॉमन सेशन आयोजित होंगे. बताया गया है कि एक ही दिन में 4 लाख से ज्यादा छात्रों तक पहुंच बनाने का लक्ष्य है.

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प्रतीकात्मक फोटो AI

Rajasthan School: अब राजस्थान के स्कूलों में टीचर्स के साथ-साथ जज भी बच्चों को पढ़ाएंगे. मंगलवार (7 अप्रैल) से शुरू होने वाले ‘ट्रांसफॉर्मेटिव ट्यूजडे' अभियान के तहत प्रदेश के 1400 जज चयनित 1400 स्कूलों में स्टूडेंट्स को साइबर सुरक्षा से जुड़ी जानकारी देंगे. इन सत्रों में बच्चों को साइबर बुलिंग, डिजिटल अरेस्ट, ऑनलाइन फ्रॉड और सोशल मीडिया के सुरक्षित उपयोग जैसे विषयों पर जागरूक किया जाएगा. एम्पावरिंग राजस्थान यूथ ए लीगल लिटरेसी इनेशेटिव-2026 योजना के तहत स्टूडेंट्स में विधिक जागरूकता लाने का प्रयास किया जा रहा है. 

हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की पहल

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव हरिओम अत्री के मुताबिक यह अभियान राजस्थान हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा की पहल पर शुरू किया गया है. इसका शुभारंभ 20 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधिपति सूर्यकांत की मौजूदगी में साइबर लॉ पर आयोजित राज्य स्तरीय कॉन्फ्रेंस के दौरान किया गया था. 

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कक्षा 8 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए सेशन

अभियान के तहत कक्षा 8 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए कॉमन सेशन आयोजित होंगे. बताया गया है कि एक ही दिन में 4 लाख से ज्यादा छात्रों तक पहुंच बनाने का लक्ष्य है. यह अभियान पूरे साल चलेगा और हर महीने के हर मंगलवार को अलग-अलग विषयों पर सत्र होंगे. 

इसके बाद दैनिक जीवन से जुड़े कानूनों, संवैधानिक अधिकारों, विधिक सहायता, बाल अधिकार, महिला अधिकार और जिम्मेदार नागरिकता जैसे विषयों पर भी जानकारी दी जाएगी. इस पहल के जरिए विद्यार्थियों में न सिर्फ विधिक जागरूकता बढ़ाने, बल्कि जिम्मेदारी और कानून के प्रति सम्मान की भावना विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है. 

अभियान के तहत जज स्कूलों में ‘कोर्ट वाली दीदी शिकायत पेटी' भी लेकर जाएंगे. यह पेटी पूरे दिन स्कूल परिसर में रखी जाएगी, जिसमें छात्र अपनी परेशानी लिखकर डाल सकेंगे. इन शिकायतों पर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की टीम कार्रवाई कर समाधान निकालने की कोशिश करेगी.

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