Rajasthan News: राजस्थान में लंबे समय से चले आ रहे गुर्जर आरक्षण विवाद (Gurjar Reservation Dispute) को सुलझाने की दिशा में आज एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है. सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री निवास पर कैबिनेट सब कमेटी की बैठक (Cabinet Sub Committee Meeting) बुलाई गई है, जिसमें गुर्जर समाज की लंबित मांगों और आरक्षण को लेकर संभावित समाधान पर गहन मंथन किया जाएगा.
ये सभी नेता रहेंगे मौजूद
यह इस मुद्दे पर कैबिनेट सब कमेटी की दूसरी महत्वपूर्ण बैठक है. इसमें सामाजिक न्याय व अधिकारिता, गृह, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, कार्मिक और शिक्षा विभाग के वरिष्ठ सचिव स्तर के अधिकारी शामिल होंगे. साथ ही बैठक में मंत्री जोगाराम पटेल, जवाहर सिंह बेदम और अविनाश गहलोत की सक्रिय भागीदारी रहेगी.
संतुलित हल निकालने की मंशा
सूत्रों के अनुसार, बैठक में गुर्जर आरक्षण को लेकर हालिया सामाजिक हालात, न्यायिक पेचीदगियों और संवैधानिक सीमाओं पर विशेष फोकस रहेगा. सरकार की मंशा है कि एक ऐसा संतुलित हल निकले जो ना केवल कानूनी कसौटी पर खरा उतरे, बल्कि सामाजिक समरसता को भी प्रभावित न करे.
गुर्जर समाज की क्या मांग है?
गौरतलब है कि राजस्थान में गुर्जर समाज वर्षों से 5 प्रतिशत आरक्षण की मांग कर रहा है. इस मांग को लेकर समय-समय पर बड़े आंदोलन भी हुए हैं. हालांकि पूर्ववर्ती सरकारों ने कई प्रयास किए, लेकिन यह मुद्दा अक्सर न्यायिक और प्रशासनिक अड़चनों में उलझता रहा.
सरकार अब इस मामले को गंभीरता से लेते हुए स्थायी समाधान की ओर बढ़ रही है. यदि आज की बैठक में कोई ठोस निर्णय निकलता है, तो यह राज्य की राजनीति और सामाजिक तानेबाने के लिहाज़ से एक बड़ा मोड़ साबित हो सकता है. प्रदेश भर की निगाहें इस बैठक पर टिकी हैं कि क्या सरकार संवैधानिक दायरे में रहते हुए गुर्जर समाज की उम्मीदों पर खरा उतर पाएगी? यह आने वाले समय में स्पष्ट होगा.
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