चकाचक होंगी जयपुर की सड़कें, मरम्मति के लिए सरकार ने मंजूर किए 156 करोड़ रुपए

राजधानी जयपुर की जर्जर सड़कों की मरम्मत के लिए सरकार ने 156 करोड़ रुपए के वित्तिय प्रस्ताव को मंजूरी दी है. साथ ही 99 कॉलेजों को 30 करोड़ का अतिरिक्त फंड भी दिया है.

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राजस्थान सीएम अशोक गहलोत.
जयपुर:

राजधानी जयपुर की जर्जर सड़कों से जल्द मुक्ति मिलने वाली है. सरकार ने राजधानी जयपुर एवं उसके आसपास के इलाकों में विभिन्न सड़क विकास कार्यों के लिए 156 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं. इस राशि से जर्जर सड़क की मरम्मत होगी.  एक सरकारी बयान के अनुसार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नगर निगम जयपुर हैरिटेज क्षेत्र में 30 फुट चौड़ी सड़कों की मरम्मत एवं ‘रिकार्पेंटिंग' के कार्यों के लिए लगभग 100 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है.

इसके अलावा सीएम ने दो विधानसभा क्षेत्रों में संपर्क (लिंक) सड़कों के 219 कार्यों के लिए 20 करोड़ रुपये एवं सात राजस्व गांवों को सड़क से जोड़ने हेतु 36 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति दी है.सरकारी बयान के अनुसार नगर निगम जयपुर हैरिटेज क्षेत्र में 99.97 करोड़ रुपये की लागत से 30 फीट चौड़ी सड़कों की मरम्मत एवं ‘रिकार्पेंटिंग' के कार्य होंगे. मालवीय नगर एवं सांगानेर विधानसभा क्षेत्र में लिंक सड़कों के 219 कार्य शहरी सड़क योजना के तहत 20 करोड़ रुपये की राशि से करवाए जाने की मंजूरी दी गई है.

ग्रामीण सड़क योजना के तहत सात राजस्व गांवों को सड़क से जोड़ने के लिए सात कार्यों हेतु 36 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है.


99 कॉलेजों के लिए 30 करोड़ रुपए के बजट की मंजूरी
एक अन्य फैसले में गहलोत ने राज्य के 99 महाविद्यालयों के लिए 30 करोड़ रुपये के अतिक्ति बजटीय प्रावधान को मंजूरी दी है. इनमें सह शिक्षा के 72 महाविद्यालय एवं 27 कन्या महाविद्यालय शामिल हैं. इस राशि में से 28 करोड़ रुपये इन महाविद्यालयों में अतिरिक्त 114 कक्षा कक्षाओं के निर्माण पर व्यय किए जाएंगे तथा दो करोड़ रुपये आवश्यक मरम्मत कार्य एवं फर्नीचर खरीदने के लिए खर्च होंगे.

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अलवर में खोला जाएगा आवासीय बालिका स्कूल 
बयान के अनुसार टहला (अलवर) में देवनारायण बालिका आवासीय विद्यालय शुरू करने की मंजूरी दी गई है। यह आवासीय विद्यालय 280 की क्षमता वाला होगा तथा वहां छठी से 12वीं तक कक्षाओं की पढ़ाई होगी। विद्यालय में 11वीं एवं 12वीं कक्षा में विज्ञान संकाय में अध्ययन कराया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इस आवासीय विद्यालय हेतु 23 नवीन पदों के सृजन को भी मंजूरी दी है.

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