Gurjar Mahapanchayat: "ना MBC, ना ही OBC, टीएसपी क्षेत्र में नहीं मिलता आरक्षण", गुर्जर महापंचायत के बाद उठी ये मांग

TSP Area in Rajasthan: टीएसपी क्षेत्र के बांसवाडा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर, सिरोही, चितोड़गढ़, राजसमन्द और पाली में ओबीसी आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाता है.

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पीलूपुरा में गुर्जर महापंचायत की तस्वीर.

Gurjar Reservation Andolan: गुर्जर महापंचायत के आयोजन के बीच ओबीसी अधिकार मंच ने टीएसपी एरिया में गुर्जर आरक्षण लागू करने की मांग की है. ओबीसी अधिकार मंच ने वागड़-मेवाड़ समेत दक्षिण राजस्थान के 8 जिलों में ओबीस आरक्षण दिए जाने की भी मांग की है. दरअसल, टीएसपी क्षेत्र के बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर, सिरोही, चितोड़गढ़, राजसमन्द और पाली में ओबीसी आरक्षण लागू ही नहीं हैं. ओबीसी अधिकार मंच के प्रवक्ता लोकेंद्र गुर्जर ने कहा कि राज्य में गुर्जर समाज को मिलने वाली उम्र और प्रतिशत की छूट से भी टीएसपी का गुर्जर समाज वंचित हैं. इस इलाके के लोग भर्ती परीक्षाओं में भी आरक्षण का लाभ नहीं ले पाते. 

बीजेपी को याद दिलाया वादा

उन्होंने कहा कि बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के दौरान टीएसपी एरिया में ओबीसी और एमबीसी आरक्षण नहीं लागू होने पर चिंता जताई थी. केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और भाजपा के तत्कालीन प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने भाजपा सरकार बनने पर आरक्षण की सही व्यवस्था लागू करने का भरोसा दिया था, लेकिन अब तक इस दिशा में पहल नहीं हुई है.

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टीएसपी आरक्षण का पूरा गणित समझिए

TSP क्षेत्र में आरक्षण की अलग व्यवस्था लागू है. इस क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति के लिए 45% आरक्षण की व्यवस्था है. वहीं अनुसूचित जाति के लिए 5% आरक्षण लागू किया गया है. अन्य 50 फीसदी सीटें सभी वर्गों के लिए अनारक्षित हैं. अक्सर इस इलाके में आरक्षण की व्यवस्था लागू करने की मांग उठती है, गुर्जर महापंचायत के बहाने एक बार फिर से ओबीसी अधिकार मंच ने ओबीसी और एमबीसी आरक्षण लागू करने की मांग तेज कर दी है.  

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9वीं अनुसूची में गुर्जर आरक्षण को जोड़ने की भी मांग

मंच ने गुर्जर आरक्षण की विसंगति दूर करने की मांग भी की. राजस्थान में गुर्जर समाज के 80 से ज्यादा कुर्बानियों के बाद राज्य की भर्तियों में 5% आरक्षण गुर्जर, रेबारी, बंजारा, लबाना और गायरी समाज को दिया गया. लेकिन आज तक इस आरक्षण को संवैधानिक मान्यता नहीं दी गई है. सरकारें आश्वासन देती है, लेकिन कार्रवाई नहीं करती. जरूरी है कि इसे 9वीं अनुसूची में डाल देना चाहिए. 

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