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  जिला प्रमुख पदों पर OBC आरक्षण पर हाईकोर्ट में अहम सुनवाई, सरकार से मांग जवाब

  मामले की अगली सुनवाई 8 सितंबर 2026 को होगी, जिसे अंतिम निस्तारण के लिए रखा गया है. माना जा रहा है कि इस सुनवाई में मामले के अंतिम निस्तारण की दिशा में महत्वपूर्ण आदेश आ सकता है. 

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  "OBC आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, कांग्रेस ने फाइलों में दबाए रखा", झाबर सिंह खर्रा का जुबानी हमला

  मंत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को फाइलों में लंबे समय तक दबाए रखा. बीजेपी सरकार बनने के बाद ओबीसी आयोग का गठन हुआ और सटीक आंकड़े जुटाए गए.

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  ओबीसी आयोग की रिपोर्ट पर सियासत, डोटासरा बोले- पिछड़े वर्ग के खिलाफ बीजेपी की साजिश, जोगाराम पटेल का पलटवार

  ओबीसी आरक्षण की रिपोर्ट पर डोटासरा ने राजस्थान सरकार पर पिछड़े वर्गों को आपस में लड़ाने की साजिश का आरोप लगाया है. उनके आरोपों पर संसदीय कार्यमंत्री जोगाराम पटेल ने पलटवार किया.

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  राजस्थान में जाट-पाटीदार की आर्थिक स्थिति मजबूत, कुम्हार-कुमावत समाज में सबसे ज्यादा 3.32 लाख मजदूर

  चाहे निजी क्षेत्र हो या सरकारी नौकरियों का मामला, जाट समाज भागीदारी के मामले में आगे हैं. इसके अलावा, पाटीदार और जांगिड़ समाज की आर्थिक स्थिति भी बेहतर है.

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  राजस्थान में पंचायत-निकाय चुनाव का रास्ता साफ, OBC आयोग ने सीएम भजनलाल को सौंपी रिपोर्ट, जानें आगे क्या होगा

  आगामी 14 अगस्त तक ओबीसी आरक्षण की प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है. 17 अगस्त को निकाय और 23 सितंबर को पंचायत चुनाव की घोषणा संभव है.

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  पंचायत-निकाय चुनाव में OBC आरक्षण पर आयोग सौंपेगा रिपोर्ट, 2500 सरपंच और 1750 पार्षद सीटें हो सकती हैं आरक्षित

  प्रदेश में निकाय और पंचायत चुनाव तय समय पर नहीं हो सके. राज्य सरकार ने अदालतों में इसकी वजह आयोग की रिपोर्ट का इंतजार बताया था. अब रिपोर्ट सौंपे जाने के साथ ही चुनाव कराए जाने का रास्ता साफ हो गया है. 

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  राजस्थान पंचायत चुनाव की कवायद तेज, OBC रिपोर्ट आने से पहले कलेक्टरों को मिली आरक्षण से जुड़ी अहम जिम्मेदारी

  आरक्षण अधिसूचित होने के बाद राज्य चुनाव आयोग द्वारा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा किए जाने की संभावना है. राज्य भर में 41 जिला परिषदों, 457 पंचायत समितियों और 14,403 ग्राम पंचायतों के लिए चुनाव नवंबर तक संपन्न होने का प्रस्ताव है.

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  राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव की प्रक्रिया का शेड्यूल हाईकोर्ट के सामने पेश, आने वाला है अपडेट

  ओबीसी आयोग 5 अगस्‍त तक र‍िपोर्ट देगा. सरकार 15 अगस्त तक आरक्षण पर लॉटरी की प्रक्रिया पूरी कर लेगी. 

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  राजस्थान में ट्रांसफर की डेडलाइन के बीच नया ट्विस्ट! OBC आयोग के एक पत्र से शिक्षा समेत कई विभागों में असमंजस

  राजस्थान में तबादलों की छूट खत्म होने से ठीक पहले ओबीसी आयोग ने मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास को पत्र लिखकर नया संशय खड़ा कर दिया है. आयोग ने कहा है कि 10 से 23 जुलाई तक होने वाले महत्वपूर्ण सर्वे के कारण इसमें लगे नोडल अधिकारियों और प्रगणकों को फिलहाल रिलीव न किया जाए.

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  राजस्थान पंचायत-निकाय चुनाव पर सरकार ने HC से मांगा दिसंबर तक का समय, पूर्व विधायक ने दायर की अवमानना याचिका

  राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव टालने पर सियासी घमासान मचा हुआ है. पूर्व विधायक संयम लोढ़ा ने सरकार के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की, तो वहीं सरकार ने पाबंदी और संसाधनों की कमी का हवाला देकर दिसंबर तक का समय मांगा है.

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  राजस्थान में मरे हुए लोग डालेंगे वोट? डोटासरा ने खोला 'फर्जी' वोटर लिस्ट का राज, 1 अप्रैल से मचेगा बवाल!

  Govind Singh Dotasra Press Conference: डोटासरा ने उन अधिकारियों को भी आड़े हाथों लिया जो पुरानी लिस्ट पर आंख मूंदकर भरोसा कर रहे हैं. उन्होंने साफ कहा कि लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा.

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  राजस्थान में सितंबर तक नहीं होंगे पंचायत और निकाय चुनाव, OBC आयोग का कार्यकाल बढ़ा

  राज्य सरकार द्वारा ओबीसी (राजनीतिक प्रतिनिधित्व) आयोग का कार्यकाल 30 सितंबर तक बढ़ाए जाने के बाद अब सितंबर तक चुनाव होने की संभावना लगभग खत्म हो गई है.

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  "कांग्रेस OBC आरक्षण के बिना चुनाव कराना चाहती?", जोगाराम पटेल ने संयम लोढ़ा के बहाने विपक्ष पर साधा निशाना

  पंचायत चुनाव के मुद्दे जोगाराम पटेल ने कहा कि सरकार का काम चुनाव करवाना नहीं है, बल्कि उससे पहले की तैयारी करवाना है और हम तैयारी कर चुके हैं.

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  पंचायत चुनाव में आरक्षण क्यों बन रहा है रोड़ा? TSP में आरक्षण की सियासत तेज... बदला पूरा सियासी समीकरण

  टीएसपी क्षेत्र में आरक्षण की यह बहस अब सामाजिक न्याय के सवाल से आगे बढ़कर राजनीतिक शक्ति संतुलन का मुद्दा बनती जा रही है. पंचायत चुनाव से पहले इस मुद्दे ने सियासत का तापमान बढ़ा दिया है.

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  गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति की सरकार को चेतावनी, लंबित मांगें नहीं मानीं तो शहीद दिवस पर आंदोलन

  संघर्ष समिति ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर टीएसपी यानी ट्राइबल सब प्लान क्षेत्रों में एमबीसी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग को भी आरक्षण का लाभ देने की मांग की है.