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  राजस्थान में ट्रांसफर की डेडलाइन के बीच नया ट्विस्ट! OBC आयोग के एक पत्र से शिक्षा समेत कई विभागों में असमंजस

  राजस्थान में तबादलों की छूट खत्म होने से ठीक पहले ओबीसी आयोग ने मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास को पत्र लिखकर नया संशय खड़ा कर दिया है. आयोग ने कहा है कि 10 से 23 जुलाई तक होने वाले महत्वपूर्ण सर्वे के कारण इसमें लगे नोडल अधिकारियों और प्रगणकों को फिलहाल रिलीव न किया जाए.

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  राजस्थान पंचायत-निकाय चुनाव पर सरकार ने HC से मांगा दिसंबर तक का समय, पूर्व विधायक ने दायर की अवमानना याचिका

  राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव टालने पर सियासी घमासान मचा हुआ है. पूर्व विधायक संयम लोढ़ा ने सरकार के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की, तो वहीं सरकार ने पाबंदी और संसाधनों की कमी का हवाला देकर दिसंबर तक का समय मांगा है.

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  राजस्थान में मरे हुए लोग डालेंगे वोट? डोटासरा ने खोला 'फर्जी' वोटर लिस्ट का राज, 1 अप्रैल से मचेगा बवाल!

  Govind Singh Dotasra Press Conference: डोटासरा ने उन अधिकारियों को भी आड़े हाथों लिया जो पुरानी लिस्ट पर आंख मूंदकर भरोसा कर रहे हैं. उन्होंने साफ कहा कि लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा.

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  राजस्थान में सितंबर तक नहीं होंगे पंचायत और निकाय चुनाव, OBC आयोग का कार्यकाल बढ़ा

  राज्य सरकार द्वारा ओबीसी (राजनीतिक प्रतिनिधित्व) आयोग का कार्यकाल 30 सितंबर तक बढ़ाए जाने के बाद अब सितंबर तक चुनाव होने की संभावना लगभग खत्म हो गई है.

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  "कांग्रेस OBC आरक्षण के बिना चुनाव कराना चाहती?", जोगाराम पटेल ने संयम लोढ़ा के बहाने विपक्ष पर साधा निशाना

  पंचायत चुनाव के मुद्दे जोगाराम पटेल ने कहा कि सरकार का काम चुनाव करवाना नहीं है, बल्कि उससे पहले की तैयारी करवाना है और हम तैयारी कर चुके हैं.

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  पंचायत चुनाव में आरक्षण क्यों बन रहा है रोड़ा? TSP में आरक्षण की सियासत तेज... बदला पूरा सियासी समीकरण

  टीएसपी क्षेत्र में आरक्षण की यह बहस अब सामाजिक न्याय के सवाल से आगे बढ़कर राजनीतिक शक्ति संतुलन का मुद्दा बनती जा रही है. पंचायत चुनाव से पहले इस मुद्दे ने सियासत का तापमान बढ़ा दिया है.

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  गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति की सरकार को चेतावनी, लंबित मांगें नहीं मानीं तो शहीद दिवस पर आंदोलन

  संघर्ष समिति ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर टीएसपी यानी ट्राइबल सब प्लान क्षेत्रों में एमबीसी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग को भी आरक्षण का लाभ देने की मांग की है.

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  Rajasthan: राजस्थान TSP क्षेत्र में आरक्षण पर रार, विजय बैंसला ने CM को लिखा पत्र, उठाई आरक्षण की मांग

  Rajasthan News: गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर राजस्थान के TSP क्षेत्रों में MBC, OBC और EWS वर्ग को आरक्षण का लाभ देने की मांग की है. समिति ने इसे संवैधानिक अधिकारों का हनन बताया है.

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  निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर उलझा पेंच, यूडीएच मंत्री खर्रा ने अब कही 'ट्रिपल टेस्ट' के तहत सर्वे की बात

  यूडीएच मंत्री ने कहा कि सरकार ने पुनर्गठन का काम पूरा कर लिया है. नगर निकाय से जुड़े बाकी काम सितंबर तक पूरे कर लिए जाएंगे.

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  Rajasthan Politics: पंचायत चुनाव कराने के लिए तैयार है राजस्थान सरकार, मंत्री जोगाराम पटेल ने बताई तारीख, मार्कशीट विवाद पर भी दिया जवाब

  Jogaram Patel Jodhpur Visit: जोधपुर में कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने पंचायत चुनावों में देरी के लिए पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार ठहराया. उन्होंने कहा कि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आते ही सरकार चुनाव के लिए तैयार है.

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  "सिर्फ माता-पिता की आय के आधार पर तय नहीं हो सकती क्रीमी लेयर", OBC आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला

  सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, मद्रास और केरल के उच्च न्यायालयों के फैसले को बरकरार रखा. साथ ही कहा कि जाति भले ही ऐतिहासिक रूप से पिछड़ेपन का सूचक हो, लेकिन इसे पिछड़ेपन का एकमात्र निर्धारक नहीं माना जा सकता.

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  राजस्थान में 27% ओबीसी आरक्षण की मांग तेज, राजेंद्र सेन ने भजनलाल सरकार को दी चेतावनी!

  Rajasthan News: AICC नेता राजेंद्र सेन सभी राज्य सरकारों में ओबीसी को न्यूनतम 27% आरक्षण की मांग की है. उन्होंने तर्क दिया है कि जब EWS के 10% आरक्षण के बाद कुल आरक्षण 59% हो चुका है इसी के साथ 50% की पुरानी सीमा का तर्क अब खत्म हो गया है. तो ओबीसी 27 प्रतिशत आरक्षण क्यों नहीं.

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  दलित और OBC समुदाय को कांग्रेस सरकार की दी गई ज़मीन निरस्त कर रही सरकार, गहलोत का बड़ा आरोप 

  गहलोत ने कहा, ''सरकारें तो बदलती रहती हैं परन्तु सत्ता का अहंकार इतना नहीं होना चाहिए कि आप राजनीतिक द्वेष के चलते युवाओं के भविष्य और सामाजिक उत्थान के कार्यों पर ही प्रहार करने लगें.''

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  TSP जिलों में आरक्षण पर विजय बैंसला ने दिया बड़ा बयान, OBC, MBC और EWS के लिए की ये मांग

  टीएसपी क्षेत्र के बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर, सिरोही, चित्तौड़गढ़, राजसमन्द और पाली में आरक्षण की अलग व्यवस्था प्रणाली लागू है. इन जिलों में ओबीसी समेत अन्य वर्गों को अनारक्षित वर्ग में ही रखा जाता है.

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  Exclusive: राजस्थान में पंचायत चुनाव में देरी क्यों? मंत्री मदन दिलावर ने NDTV पर बताई अंदर की 'असली' बात

  Madan Dilawar Statement on Panchayat Election Date: पंचायतीराज मंत्री ने दावा किया कि सरपंचों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी पंचायतीराज विभाग में जो प्रशासक नियुक्त किए गए हैं, वे पूरी सक्रियता और जिम्मेदारी के साथ काम कर रहे हैं.