Rajasthan: हनुमानगढ़ में कर्ज के बोझ तले दबे टिब्बी के ग्रामीण, PM आवास योजना की राशि नहीं मिलने से बढ़ा आर्थिक दबाव

Rajasthan News: हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी कस्बे में प्रधानमंत्री आवास योजना के कई लाभार्थियों ने स्कीम का लाभ उठाते हुए लोन पर घर बनवा लिए, लेकिन अब किस्तें मिलने में देरी हो रही है, जिसके कारण उन पर आर्थिक दबाव बढ़ गया है.

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Hanumangarh News
NDTV

Hanumangarh News:  हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी कस्बे में प्रधानमंत्री आवास योजना के कई लाभार्थियों को योजना की किस्तें नहीं मिलने से आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. लाभार्थियों का कहना है कि उन्होंने सरकार की योजना पर भरोसा कर कर्ज लेकर अपने मकान तो बना लिए, लेकिन अब तक उन्हें योजना की पूरी किस्तें नहीं मिल पाई हैं, जिसके कारण उन पर आर्थिक दबाव बढ़ गया है.

बैकों से लिया लोन अब बन रहा मुसीबत

लाभार्थियों के मुताबिक, उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिली रकम पर भरोसा करके घर बनाना शुरू किया था. इसके लिए कई लाभार्थियों ने बैंकों और प्राइवेट तौर पर यह सोचकर लोन लिया था कि योजना की अगली किस्तें आने पर इसे चुका दिया जाएगा, लेकिन सही समय पर किस्तें न मिलने की वजह से अब उन्हें लोन चुकाने में दिक्कतें आ रही हैं. 

लाभार्थी निराश, नगर पालिका अधिशासी समाधान में जुटे

इसके अलावा किस्तों में हो रही देरी को लेकर कई लाभार्थियों ने लगातार नगर पालिका और संबंधित अधिकारियों से संपर्क किया, लेकिन अभी तक समस्या का समाधान नहीं हुआ है. वही इस मामले में नगर पालिका टिब्बी के अधिशासी अधिकारी बृजेश सोनी ने बताया कि कुछ लाभार्थियों के दस्तावेज पोर्टल पर देरी से अपलोड हुए थे. जब तक दस्तावेज अपलोड किए गए, तब तक योजना की किस्तें जारी हो चुकी थीं. ऐसे में इस समस्या के समाधान के लिए राज्य सरकार को पत्र लिखकर अवगत करवा दिया गया है.

जल्द से जल्द किस्तें पास कराने का नगरपालिका कर रही है कोशिश

ईओ बृजेश सोनी ने आगे बताया कि जैसे ही इस मामले में राज्य सरकार से स्वीकृति मिलेगी इन लाभार्थियों की अटकी हुई किस्तें जारी करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी. इससे पहले वह नगर पालिका स्तर पर इसे जल्द से जल्द पूरा प्रयास कर रही है जिससे जल्द से जल्द लाभार्थियों को योजना का लाभ मिल सके.

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वहीं  दूसरी तरफ लाभार्थियों को भी उम्मीद है कि प्रशासन और सरकार जल्द इस समस्या का समाधान करेगी ताकि उन्हें आर्थिक राहत मिल सके और प्रधानमंत्री आवास योजना का वास्तविक लाभ मिल पाए.

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