Rajasthan News: राजस्थान में चिकित्सा मामलों से जुड़े राजमेस ((Rajasthan Medical Education Society) द्वारा चिकित्सक शिक्षकों की नियुक्ति की जाती है. वहीं RajMES ने नए कैडर को तो राजस्थान सेवा नियम में शामिल कर लिया, लेकिन 2017 से इन मेडिकल कॉलेज में राजमेस के तहत काम कर रहे चिकित्सक शिक्षक को इस बजट घोषणा के राजस्थान सेवा नियम से बाहर करते हुए Dying Cadre कर दिया था. इसके बाद लगातार राजमेस डॉक्टर धरना प्रदर्शन कर रहे थे. उनकी मांग थी कि राजस्थान सेवा नियम 1962 के तहत सभी चिकित्सक शिक्षकों पर समान रूप से लागू हो. ऐसे में राजस्थान स्वास्थ्य विभाग ने इस पर संज्ञान लेते हुए एक कमेटी गठित की है.
राजस्थान विधानसभा में स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने राजमेस चिकित्सकों की हड़ताल पर जवाब देते हुए कहा कि राज्य सरकार RajMES के जरिए नियुक्त चिकित्सक शिक्षकों के लिए वेतन समानता का प्रयास कर रही है. उन्होंने कहा कि इसके लिए राजमेस सेवा नियमों को दुरुस्त किया जाएगा.
एक महीने में कमेटी की रिपोर्ट पर होगा समाधान
चिकित्सा मंत्री शून्यकाल में सीकर विधायक राजेन्द्र पारीक द्वारा इस सम्बन्ध में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से उठाये गए मामले का जवाब दे रहे थे. उन्होंने बताया कि राजमेस के अधीन कार्यरत चिकित्सक शिक्षकों के साथ सोमवार को हुई बैठक में समझौता हुआ है जिसके अनुरूप राजमेस डायरेक्टर के अधीन एक कमेटी गठित की गई है. यह कमेटी एक महीने में अपनी रिपोर्ट देगी जिसके आधार पर राज्य सरकार समस्या का समाधान करेगी.
2019 से 2024 तक नियुक्ति पर नहीं हुई वेतन वृद्धि
इससे पूर्व चिकित्सा मंत्री ने बताया कि राजमेस को राज्य सरकार के अधीन एक सोसायटी बनाया गया है. वर्ष 2017 में इसका गठन किया गया था. राजमेस के माध्यम से नियुक्त चिकित्सकों का वेतन पहली बार वर्ष 2017 में निर्धारित किया गया था. उन्होंने बताया कि 1 जनवरी, 2018 को सातवें वेतन आयोग के अनुसार इनकी वेतन वृद्धि की गई तथा इस अवधि तक वेतन समानता थी. हालांकि वर्ष 2019 से 2024 तक इनकी शुरुआती नियुक्ति पर वेतन वृद्धि नहीं की गई, जिससे राज्य सरकार मे नव नियुक्त चिकित्सक शिक्षकों की तुलना में राजमेस में नव नियुक्त चिकित्सक शिक्षकों के वेतन में काफी भिन्नता है.
चिकित्सा मंत्री ने बताया कि अपनी मांगों को लेकर राजमेस के माध्यम से कार्यरत चिकित्सक बिना सूचना के अवकाश पर चले गए थे. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जल्द ही इनकी समस्या का समाधान करेगी.
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