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Rajasthan: भारत-पाक तनाव के बीच राजस्थान के ये जिले ‘स्पेशल वॉच जोन’ घोषित, मंत्री जोगाराम पटेल ने बताई बड़ी बात

CM Bhajanlal Sharma: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कई अहम निर्णय लिए गए.

Rajasthan: भारत-पाक तनाव के बीच राजस्थान के ये जिले ‘स्पेशल वॉच जोन’ घोषित, मंत्री जोगाराम पटेल ने बताई बड़ी बात
जोगाराम पटेल (फाइल फोटो)

India-Pakistan Tension: राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में ‘स्पेशल वॉच जोन' घोषित कर दिया गया है. हाईअलर्ट के साथ SDRF की तैनाती की गई है. कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने NDTV से बातचीत में जानकारी दी. उन्होंने कहा कि सरकार हर स्थिति के लिए तैयार है. इस संबंध में कल (9 मई) को सर्वदलीय बैठक भी होगी. पाकिस्तान सीमा से सटे राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर और श्रीगंगानगर जिलों को राजस्थान सरकार ने ‘स्पेशल वॉच जोन' घोषित किया है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया. मुख्यमंत्री ने सभी सीमावर्ती जिलों के लिए आपात कालीन निर्णय लागू कर दिए हैं, जिनमें सुरक्षा, स्वास्थ्य और आपूर्ति से जुड़े सभी विभागों को चौबीसों घंटे सतर्क रहने के निर्देश शामिल हैं.

हर मंत्री को जनता के बीच जाने के निर्देश

कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि मुख्यमंत्री ने सीमाओं पर अतिरिक्त डॉक्टर तैनात करने, दवाइयों और ब्लड स्टॉक सुनिश्चित करने और आपात स्थिति में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजने के निर्देश दिए हैं. पटेल ने कहा हमारे पास ICU, अस्पतालों के बेड, मेडिकल स्टाफ और जरूरी दवाओं का पूरा इंतजाम है. मुख्यमंत्री ने कहा है कि किसी भी स्थिति में आमजन को घबराने की जरूरत नहीं है. हर मंत्री को अपने क्षेत्र में जाकर जनता के बीच रहना है और भरोसा बनाए रखना है.

सीएम की अपील- आपात स्थिति में हेल्पलाइन नंबर पर करें संपर्क

मुख्यमंत्री ने SDRF की यूनिट्स को बॉर्डर इलाकों में भेजा गया है. चिकित्सा, स्वास्थ्य, दवा, ईंधन, खाद्य सामग्री और ब्लड स्टॉक की पर्याप्त व्यवस्था की गई है. आपातकालीन स्थिति में रेलवे स्टेशन और अस्पतालों का निरीक्षण भी किया जा रहा है.

सरकार ने आमजन से अपील की गई है कि सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों पर ध्यान न दें. किसी भी आपात स्थिति में हेल्पलाइन नंबरों पर तुरंत संपर्क करें. कल एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, जिसमें सभी प्रमुख दलों से सुझाव लिए जाएंगे.

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