Rajasthan Assembly: राजस्थान विधानसभा में उठा राशन डीलरों को कमीशन के बजाय मानदेय देने का मुद्दा, मंत्री ने दिया जवाब

Rajasthan Budget Session 2025: राजस्थान विधानसभा के प्रश्नकाल के दौरान भाजपा विधायक ने पर्यटन सहायता केंद्र खोलने और राशन डीलरों को कमीशन के बजाय मानदेय से जुड़ा मुद्दा उठाया, जिसका सरकार की तरफ से जवाब दिया गया.

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बालमुकुंद आचार्य और जब्बर सिंह सांखला

Rajasthan News: राजस्थान विधानसभा के प्रश्नकाल में हवा महल विधानसभा क्षेत्र में पर्यटक सहायता केंद्र को लेकर विधायक बालमुकुंद आचार्य (Balmukund Acharya) ने सवाल उठाया. उन्होंने कहा कि पर्यटक सहायता केंद्र नहीं होने से देसी-विदेशी पर्यटकों को परेशानी हो रही है और असामाजिक तत्व उन्हें परेशान कर रहे हैं.

इस पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी (Diya Kumari) ने जवाब दिया कि हवा महल विधानसभा क्षेत्र में फिलहाल पर्यटक सहायता केंद्र खोलने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, लेकिन प्राथमिकता के आधार पर नए केंद्रों की स्थापना पर विचार किया जाएगा. उन्होंने बताया कि जयपुर के प्रमुख पर्यटन स्थलों जैसे जंतर मंतर, जल महल, आमेर और हवा महल में पर्यटक सहायता बल तैनात है. 

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जयपुर विकास के लिए 100 करोड़ का बजट

उन्होंने बताया कि जयपुर के विकास के लिए सरकार ने 2024-25 में 100 करोड़ का बजट दिया है. पिछले साल 170 लपकों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी. पर्यटक सहायता बल की संख्या अब 250 कर दी गई है. इसके अलावा, टूरिज्म विभाग जल्द ही एक ‘फॉरेन ऐप' लॉन्च करेगा, जिससे पर्यटकों को सभी जानकारियां मोबाइल पर मिल सकेंगी.

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राशन डीलरों के मानदेय को लेकर सवाल

विधानसभा में राशन डीलरों को कमीशन के बजाय मानदेय देने का मुद्दा भी उठा. विधायक जब्बर सिंह सांखला (Jabbar Singh Sankhala) ने पूछा कि क्या सरकार राशन डीलरों को ₹30,000 प्रतिमाह देने पर विचार कर रही है? खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा (Sumit Godara) ने जवाब में कहा कि ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है. उन्होंने बताया कि खाद्य सुरक्षा योजना के तहत 500 राशन कार्ड पर नई उचित मूल्य की दुकान खोलने की प्रक्रिया तय की गई है. मंत्री ने कहा कि बजट 2025-26 में राशन डीलरों के कमीशन में 10% बढ़ोतरी की गई है. पहले ₹137 प्रति क्विंटल कमीशन मिलता था, जिसे बढ़ाकर ₹150.70 कर दिया गया है.

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