JDA Action in Jaipur: राजस्थान की राजधानी जयपुर में जयपुर विकास प्राधिकरण (JDA) ने बुधवार (9 अप्रैल) को अतिक्रमण के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई शुरू की. इसके तहत जयपुर के झारखंड महादेव मोड़ से 200 फीट बाईपास तक अतिक्रमण हटाया जा रहा है. इसका मकसद इस इलाके की मुख्य सड़क को 160 फीट चौड़ा करना है. जेडीए ने ये कार्रवाई हाईकोर्ट के आदेश के बाद की है. जेडीए ने इलाके के दुकान और मकान मालिकों को छह महीने पहले नोटिस भेजा था. लोगों से अपील की गई थी कि वो अतिक्रमण को खुद से हटा लें. लेकिन, स्थानीय लोग इसके लिए तैयार नजर नहीं आए और वो इस कार्रवाई से असंतुष्ट हैं. वहां के स्थानीय लोगों के अलावा क्षेत्रीय विधायक गोपाल शर्मा ने भी मोर्चा खोल रखा है.
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जेडीए की कार्रवाई
जेडीए ने सिरसी रोड पर ढाई किलोमीटर के इलाके में अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई शुरू की. कार्रवाई के लिए इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है. सड़क चौड़ीकरण की कार्रवाई जोनल डवलपमेंट प्लान के अनुसार की जा रही है. इसके लिए जेडीए ने पांच टीमों का गठन किया है. इस टीम में उपायुक्त, एटीपी, तहसीलदार, इंजीनियर और प्रवर्तन अधिकारी शामिल हैं. जेडीए ने कहा है कि इस कार्रवाई को आज ही खत्म कर लिया जाएगा.
कार्रवाई स्थल पर मौजूद जयपुर विकास आयुक्त (जेडीसी) आनंदी ने कहा कि वर्ष 2020 में कोर्ट में एक याचिका दी गई थी कि इस इलाके में लंबे समय से अवैध निर्माण हुआ है और वर्ष 2017 में नोटिस दिए जाने के बाद भी किसी ने अतिक्रमण नहीं हटाया. इसके बाद कोर्ट ने जेडीए को जयपुर के मास्टर प्लान का पालन करने का आदेश दिया.
जेडीसी आनंदी ने कहा,"कोर्ट ने जेडीए को आदेश दिया कि वह जांच कर समयबद्ध तरीके से कार्रवाई करे. इसके बाद हमने दिसंबर में अवैध निर्माण को चिह्नित कर लोगों को नोटिस दिए. कई लोगों ने इसके बाद हमसे संपर्क किया. हमने जांच की और इसके बाद अब कार्रवाई शुरू की. कई लोगों को समस्या है लेकिन बहुत सारे लोगों ने सहयोग किया है."
जेडीसी आनंदी ने कहा कि इस कार्रवाई के बाद यह रास्ता दोगुने से भी चौड़ा हो जाएगा. उन्होंने कहा कि अभी यह सड़क सिर्फ 60-70 फीट चौड़ी है जो कार्रवाई के बाद 160 फीट की हो जाएगी.
लोगों और स्थानीय बीजेपी विधायक का विरोध
कार्रवाई से स्थानीय लोगों में आक्रोश है. इसमें राजस्थान के एक रिटायर्ड पुलिस महानिदेशक नवदीप सिंह के मकान का भी एक हिस्सा तोड़ा गया. इसका विरोध करने पर पुलिस ने रिटायर्ड डीजी को हिरासत में लिया गया.
स्थानीय विधायक गोपाल शर्मा ने भी कार्रवाई को रोकने की कोशिश की और विधायक और अधिकारियों के बीच बहस हुई. बीजेपी के विधायक गोपाल शर्मा ने आरोप लगाया कि यह कार्रवाई पूरी तरह से अन्यायपूर्ण है और कोर्ट के आदेश के अनुरूप नहीं है. उन्होंने कहा,"कोर्ट ने कहीं भी ये नहीं कहा है कि ये लोग अतिक्रमणकारी हैं और इसे हटा दिया जाए. अपने मन से रोड चौड़ी कर दी जाए, ये हाईकोर्ट की मंशा नहीं है."
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