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जयपुर: 9 अप्रैल से चलेगा JDA का बुलडोजर, खातीपुरा तिराहे से झारखंड मोड़ तक 160 फीट चौड़ी होगी सड़क; लोगों में आक्रोश

राजस्थान के जयपुर में हाईकोर्ट के आदेशानुसार खातीपुरा तिराहे से झारखंड मोड़ तक 160 फीट चौड़ी सड़क बनाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. यह सड़क 200 फीट बाईपास से जुड़कर ट्रैफिक सुधार में मदद करेगी.JDA की इस कार्रवाई को लेकर स्थानीय निवासियों ने विरोध जताया है. 

जयपुर: 9 अप्रैल से चलेगा JDA का बुलडोजर, खातीपुरा तिराहे से झारखंड मोड़ तक 160 फीट चौड़ी होगी सड़क; लोगों में आक्रोश
विरोध प्रदर्शन करते हुए लोग.

Rajasthan News: राजस्थान के जयपुर में हाईकोर्ट ने आदेश दिया है. जिसके तहत खातीपुरा तिराहे से झारखंड मोड़ तक सड़क को 160 फीट चौड़ा किया जाना है.यह सड़क 200 फीट बाईपास से जुड़ेगी, जिससे क्षेत्र के ट्रैफिक में सुधार की उम्मीद है. जिसके तहत JDA ने  9 अप्रैल से रास्ते के निर्माण हटाने की कार्रवाई का भी ऐलान किया है.

JDA की कार्रवाई का लोगों ने किया विरोध

वहीं अब जयपुर विकास प्राधिकरण (JDA) की सीमांकन कार्रवाई ने स्थानीय निवासियों में नाराजगी पैदा कर दी है. बिना पूर्व सूचना और पुनर्वास योजना के इस कार्रवाई से प्रभावित लोग आक्रोशित हैं. उन्होंने विधायक गोपाल शर्मा के माध्यम से शहरी विकास मंत्री से दखल की मांग की.

मंत्री ने मांगी रिपोर्ट, जबरन कार्रवाई पर रोक के निर्देश

शहरी विकास मंत्री ने JDA अधिकारियों से इस मामले की तत्काल रिपोर्ट तलब की है. उन्होंने स्पष्ट किया कि बिना जनसहमति और उचित पुनर्वास योजना के कोई जबरन कार्रवाई नहीं होनी चाहिए. यह कदम स्थानीय निवासियों के लिए राहतभरा साबित हो सकता है.

700 से अधिक निर्माण और 9 कॉलोनियों पर असर

करीब 700 मकान, दुकानें और निर्माण सीमांकन की जद में हैं. इस परियोजना से 9 कॉलोनियां और 11 सड़कें प्रभावित होंगी. यह JDA की न्यू सांगानेर रोड के बाद की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है.

पुनर्वास की मांग पर जोर

स्थानीय निवासियों का कहना है कि वे सड़क विकास के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन पहले उनके विस्थापन और मुआवजे का समाधान होना चाहिए.

JDA की टीम ने शनिवार को पूरे दिन सीमांकन की प्रक्रिया जारी रखी. यह मामला अब जिला प्रशासन और JDA की चुनौती बन गया है कि कैसे जनसहमति के साथ परियोजना को आगे बढ़ाया जाए. स्थानीय निवासियों की मांग है कि उनके पुनर्वास और मुआवजे की योजना पहले स्पष्ट की जाए. इस विवाद से जयपुर के विकास और जनसुनवाई की नीति पर बड़ा प्रभाव पड़ सकता है.

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