![झाबर सिंह खर्रा के बयान से मचेगा बवाल, कहा- '2-3 से ज्यादा बच्चे हो तो नहीं मिलेगी सरकारी सुविधा!' वीडियो वायरल झाबर सिंह खर्रा के बयान से मचेगा बवाल, कहा- '2-3 से ज्यादा बच्चे हो तो नहीं मिलेगी सरकारी सुविधा!' वीडियो वायरल](https://c.ndtvimg.com/2024-07/n9k8ol8_jhabar-singh-kharra_625x300_14_July_24.jpg?im=FaceCrop,algorithm=dnn,width=773,height=435)
Rajasthan Politics: राजस्थान के पाली जिला प्रभारी मंत्री और प्रदेश के PWD मंत्री झाबर सिंह खर्रा (Jhabar Singh Kharra) का एक बयान खूब वायरल हो रहा है. जिसमें उन्होंने कहा है कि 2 या 3 से ज्यादा बच्चे हो तो उन्हें सरकारी सुविधा नहीं मिलेगी. ऐसा कानून तैयार किया जा रहा है. झाबर सिंह खर्रा राज्य के परिवर्तित बजट में पाली जिले के लिए की गई घोषणाओं के संबंध में रविवार (14 जुलाई) को जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक बुलाई थी. जिसमें बजट की घोषणाओं को धरातल पर उतारने के लिए रोडमैप तैयार करने के लिए बैठक ली. इसमें सभी विभागों के अधिकारियों से घोषणा और योजना की जानकारी ली.
वहीं मंत्री जी ने अधिकारियों से बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन में किसी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाए. इसके लिए नियमित रूप से मॉनिटरिंग करने का निर्देश दिया और चेतावनी दी कि किसी तरह की लापरवाही नहीं हो वरना इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.
2-3 से ज्यादा बच्चे हैं तो नहीं मिलेगा सरकारी लाभ
अधिकारियों के साथ बैठक के बाद झाबर सिंह खर्रा ने मीडिया से बात की इस दौरान उन्होंने कहा कि यह कटु सत्य है कि जनसंख्या बढ़ेगी तो संसाधन घटेंगे. ऐसे में सभी जगह समस्या होगी. उन्होंने इस समस्या को लेकर कहा कि
2 या 3 से ज्यादा बच्चे हो तो नहीं मिलेगी सरकारी सुविधा : BJP नेता झाबर सिंह खर्रा#Rajasthan | #JhabarSinghKharra pic.twitter.com/y5lgN4EGzM
— NDTV Rajasthan (@NDTV_Rajasthan) July 14, 2024
राजस्थान में उपचुनाव में बीजेपी वापसी करेगी
झाबर सिंह खर्रा ने दावा किया है कि राजस्थान में होने वाले 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में उनकी पार्टी वापसी करेगी. उन्होंने बताया कि लोकसभा चुनाव में नुकसान के कई कारण रहे.
उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने चुनाव के समय भ्रम फैलाया, उसे समय पर दूर नहीं कर पाए.
एकल पट्टा जारी करने में हुई धांधली में समिति का गठन
एकल पट्टा जारी करने में हुई धांधली को लेकर भी झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि इस मामले की जांच के लिए समिति का गठन किया है. इसका अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायाधीश को बनाया है. ताकि मामले की निष्पक्ष जांच हो और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके.
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