Rajasthan News: राजस्थान के झुंझुनूं जिले के उदयपुरवाटी कोर्ट परिसर में अधिवक्ताओं का धरना लगातार 35वें दिन भी जारी रहा. वकील गुढ़ा गौड़जी तहसील से जुड़े राजस्व मामलों को झुंझुनूं से हटाकर उदयपुरवाटी एसडीएम कोर्ट में स्थानांतरित करने की मांग कर रहे हैं. इस मांग को लेकर वकीलों ने कोर्ट परिसर में विरोध प्रदर्शन किया और प्रशासन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की.
लंबे समय से उठ रही है मांग
धरने पर बैठे अधिवक्ताओं का कहना है कि वे काफी समय से इस मुद्दे को उठा रहे हैं लेकिन अब तक प्रशासन की ओर से कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया. वकीलों के अनुसार गुढ़ा गौड़जी तहसील के राजस्व मामलों की सुनवाई वर्तमान में झुंझुनूं में हो रही है जिससे वादियों और अधिवक्ताओं दोनों को अनावश्यक परेशानी उठानी पड़ रही है. लोगों को लंबी दूरी तय करनी पड़ती है और समय व धन दोनों की बर्बादी होती है.
जिलों के पुनर्गठन से बढ़ी समस्या
अधिवक्ताओं ने बताया कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय नीमकाथाना को नया जिला बनाया गया था. उस दौरान उदयपुरवाटी उपखंड की गुढ़ा गौड़जी तहसील को झुंझुनूं जिले में शामिल कर दिया गया जबकि उदयपुरवाटी को नीमकाथाना जिले में जोड़ा गया था. इसके बाद भाजपा सरकार ने नीमकाथाना जिले को निरस्त कर दिया और उदयपुरवाटी को फिर से झुंझुनूं जिले में शामिल कर लिया.
पूर्व स्थिति बहाल नहीं होने से बढ़ रही परेशानी
वकीलों का आरोप है कि जिन जिलों को निरस्त किया गया उनकी पूर्व स्थिति कई जगहों पर बहाल कर दी गई लेकिन उदयपुरवाटी उपखंड से अलग की गई गुढ़ा गौड़जी तहसील की स्थिति अभी तक पहले जैसी नहीं की गई. इस कारण क्षेत्र के लोगों को लगातार दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.
मांग पूरी नहीं होने तक जारी रहेगा आंदोलन
अधिवक्ताओं की मांग है कि उदयपुरवाटी उपखंड की पूर्व स्थिति बहाल करते हुए गुढ़ा गौड़जी तहसील के सभी राजस्व प्रकरण उदयपुरवाटी एसडीएम कोर्ट में स्थानांतरित किए जाएं. इससे वादियों और अधिवक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी. वकीलों ने साफ चेतावनी दी है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक धरना और कार्य बहिष्कार जारी रहेगा.
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