Jojari river pollution: जोधपुर में जोजरी नदी के प्रदूषण मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है. जोधपुर-बाड़मेर हाईवे के पास 35 बीघा क्षेत्र में अवैध फैक्ट्री के खिलाफ 15 जेसीबी चलीं. कार्रवाई के दौरान 125 पुलिसकर्मी मौजूद रहे. भारी पुलिस जाब्ते के अवावा जोधपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अधिकारी भी पहुंचे. फैक्ट्री में मौजूद करोड़ों रुपयों की मशीनों को भी जब्त किया जा रहा है. जोजरी नदी मामले में पहली बार ऐसा एक्शन देखने को मिला है. संभावना है कि यह कार्रवाई अगले 8 दिन तक चल सकती है.
हाल ही में रद्द हुआ था फैक्ट्री का लाइसेंस
यहां पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और अन्य एजेंसियों के साथ ऑपरेशन चल रहा है. पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड अधिकारी कामिनी सोनगरा ने बताया कि जितने भी अवैध स्ट्रक्चर हैं, उन्हें हटाया जा रहा है. यहां करीब 160 गीजर और 6 बॉयलर लगे हुए थे. निरीक्षण के दौरान ट्रीटमेंट प्लांट बंद पाया गया और फैक्ट्री मालिक के पास परमिशन भी नहीं थी. इसी के चलते फैक्ट्री का लाइसेंस पिछले दिनों रद्द किया गया था.
अधिकारी ने बताया, "सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी के निर्देशानुसार जो भी अवैध फैक्ट्रियां नियमों का पालन नहीं कर रही हैं, उन पर सख्त कार्रवाई लगातार जारी रहेगी." जोजरी नदी को प्रदूषण से बचाने और अवैध उद्योगों पर नकेल कसने के इस अभियान को लेकर औद्योगिक क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है. प्रशासन ने साफ संदेश दिया है कि नियमों का पालन नहीं करने वाली किसी भी फैक्ट्री को बख्शा नहीं जाएगा.
प्रदूषित पानी से कई गांवों की जमीन बंजर
जोजरी नदी 83 किलोमीटर लंबी मौसमी नदी है. नागौर जिले के पूंदलू गांव से उद्गम के बाद पहाड़ियों से बहती हुई खेड़ालदा खुर्द (जोधपुर) के पास लूणी नदी में मिलती है. लेकिन लूणी की इस सहायक नदी में लगातार गंदा और तेजाबी जहरीला पानी आ रहा है और इसी वजह से लूणी तहसील के कई गांवों की ज़मीन बंजर हो रही है.
सुप्रीम कोर्ट भी लगा चुका है फटकार
प्रदूषित पानी से जोधपुर, पाली और बालोतरा के करीब 20 लाख लोग प्रभावित हो रहे हैं. वहीं, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट भी संज्ञान ले चुका है. कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाते हुए इसे राज्य सरकार की विफलता बताया था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उद्योगों से निकलने वाला प्रदूषित पानी अभी भी नदियों में जा रहा है. वर्षों से मामले में संज्ञान लेने के बावजूद जमीनी हालात बदतर होते जा रहे हैं.
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