ईरान-इजराइल और युद्ध अमेरिका युद्ध के बीच LPG की कालाबाजारी रोकने के लिए सरकार सख्त है. शनिवार को राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने समीक्षा बैठक की. डिसमें सीएम भजनलाल ने एलपीजी सिलेंडरों की कालाबाजारी और तय कीमत से अधिक पर बिक्री करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. मुख्यमंत्री कार्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित समीक्षा बैठक में एलपीजी सप्लाई को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए जिला कलेक्टर्स को नियमित मॉनिटरिंग और जमीनी फीडबैक लेने के निर्देश दिए हैं.
लाइसेंस निरस्त करने के निर्देश
सीएम शर्मा ने साफ कहा कि कालाबाजारी और ओवरप्राइसिंग में लिप्त व्यक्तियों या संस्थाओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लाइसेंस निरस्त किए जाएएं. बार-बार उल्लंघन करने वालों को ब्लैकलिस्ट भी किया जाए. उन्होंने कहा कि आकस्मिक निरीक्षण कर अनियमितताओं पर तुरंत कार्रवाई की जाए और स्टॉक रजिस्टर और वास्तविक भंडारण का मिलान अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाए. उन्होंने खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, पुलिस और अन्य संबंधित विभागों को संयुक्त टीम बनाकर विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए.
शिकायतों के 24 घंटे में समाधान हो
साथ ही सभी जिलों में एलपीजी गोदामों, एजेंसियों और वितरण केंद्रों का नियमित निरीक्षण करने को कहा. मुख्यमंत्री ने शिकायत निवारण व्यवस्था को भी सुदृढ़ करने पर जोर देते हुए कहा कि हेल्पलाइन और शिकायत पोर्टल पूरी तरह सक्रिय रहें और प्राप्त शिकायतों का 24 घंटे के भीतर समाधान सुनिश्चित किया जाए. इसकी मॉनिटरिंग मुख्य सचिव स्तर पर की जाए. उन्होंने सोशल मीडिया, स्थानीय मीडिया और पंचायत स्तर पर जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश भी दिए, ताकि अफवाहों और गलत सूचनाओं के कारण कृत्रिम मांग की स्थिति न बने.
PNG के विस्तार पर फोकस
बैठक में मुख्यमंत्री ने एलपीजी वितरण में पारदर्शिता के लिए ओटीपी आधारित सिस्टम और डायरी में एंट्री को अनिवार्य रूप से लागू करने के निर्देश दिए. साथ ही पाइप्ड नैचुरल गैस और सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के विस्तार को प्राथमिकता देने को कहा. उन्होंने निर्देश दिए कि पाइपलाइन बिछाने से जुड़ी सभी स्वीकृतियां 24 घंटे के भीतर जारी की जाएं और औद्योगिक संस्थानों को पीएनजी अपनाने के लिए प्रेरित किया जाए.
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