Rajasthan News: राजस्थान सरकार किसानों की मदद के लिए पूरी तरह जुट गई है. रबी सीजन में यूरिया और डीएपी जैसे उर्वरकों की कमी न हो इसके लिए तेजी से काम हो रहा है. कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि किसानों की जरूरत सबसे ऊपर है और सरकार हर जिले में समय पर उर्वरक पहुंचा रही है. जहां थोड़ी बहुत समस्या आती है वहां फौरन समाधान किया जा रहा है.
वर्षा ने बढ़ाई बुवाई किसानों की मांग भी बढ़ी
इस साल अच्छी बारिश हुई. अक्टूबर में दो बार अतिरिक्त वर्षा से जमीन में नमी बनी रही. इससे किसानों ने जल्दी बुवाई शुरू कर दी. 26 नवंबर तक पिछले साल से 9 लाख हेक्टेयर ज्यादा क्षेत्र में फसलें बोई गईं. तिलहनी फसलों में 34 लाख हेक्टेयर और खाद्यान्न फसलों में 29 लाख हेक्टेयर पर पहली सिंचाई के साथ यूरिया की टॉप ड्रेसिंग हो रही है.
इससे यूरिया की जरूरत काफी बढ़ गई. मंत्री ने बताया कि कुछ किसान जरूरत से ज्यादा उर्वरक खरीद रहे हैं जो मांग बढ़ाने का बड़ा कारण है. फिर भी सरकार ने सप्लाई में कोई कमी नहीं आने दी.
पिछले सालों से ज्यादा आपूर्ति
पिछले दो सालों में डीएपी की औसत आपूर्ति 2.53 लाख मीट्रिक टन रही जो पुरानी सरकार के पांच साल के औसत से ज्यादा है. अक्टूबर और नवंबर में 7.53 लाख मीट्रिक टन यूरिया की मांग के मुकाबले 9.15 लाख मीट्रिक टन पहले ही दिए जा चुके हैं. अभी 24 हजार मीट्रिक टन की सप्लाई चल रही है और दो दिनों में 31 हजार मीट्रिक टन और आएंगे. महीने के अंत तक कुल 9.7 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा यूरिया उपलब्ध होगा जो मांग से 29 प्रतिशत अधिक है.
बुवाई क्षेत्र के हिसाब से पर्याप्त स्टॉक
प्रदेश में अब तक 95 लाख हेक्टेयर पर रबी फसलों की बुवाई हो चुकी है. इसके लिए करीब 7 लाख मीट्रिक टन यूरिया चाहिए जबकि 9.15 लाख मीट्रिक टन पहले ही किसानों को मिल चुका है. सप्लाई जारी है.
मंत्री ने कहा कि विभाग हर दुकान पर अधिकारियों की ड्यूटी लगा रहा है. टोकन सिस्टम से उर्वरक बांटे जा रहे हैं और भीड़ में लाइन लगवाई जा रही है. बारां झालावाड़ बूंदी सवाई माधोपुर अलवर और भीलवाड़ा जैसे जिलों में मांग से ज्यादा यूरिया दिया गया. प्रतापगढ़ के धरियावद में 2 हजार मीट्रिक टन यूरिया जल्द पहुंचाया जा रहा है.
कोटपूतली में भी भरपूर स्टॉक
कोटपूतली बहरोड़ इलाके में 8,500 मीट्रिक टन डीएपी और 16 हजार मीट्रिक टन यूरिया उपलब्ध कराया गया. नवंबर के बाकी दिनों में 50 हजार मीट्रिक टन यूरिया की सप्लाई के लिए केंद्र सरकार और कंपनियों को निर्देश दिए गए हैं. दिसंबर 2025 के लिए 3.8 लाख मीट्रिक टन की मंजूर मांग को बढ़ाकर 4.5 लाख मीट्रिक टन करने की मांग रसायन और उर्वरक मंत्रालय से की गई है.
कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई
मंत्री ने चेतावनी दी कि उर्वरकों की कालाबाजारी नहीं चलेगी. सरकार ने अब तक 90 एफआईआर दर्ज कीं. 98 बिक्री लाइसेंस सस्पेंड या रद्द किए. 1,069 कारण बताओ नोटिस जारी हुए और लगातार निगरानी हो रही है.
डॉ. किरोड़ी लाल ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि किसानों को कोई परेशानी न हो. हर कदम पर मदद दी जा रही है ताकि रबी सीजन सफल हो. किसान भाई चिंता न करें सरकार उनके साथ है.
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