Rajasthan News: राजस्थान में नागौर जिले के मूंडवा उपखंड के गांव रुण में प्रशासन ने 7 बीघा सरकारी जमीन से अतिक्रमण को हटाया है. इस जमीन पर बड़ी संख्या में दुकान मकान आदि का निर्माण कर लिया गया था. जिसके खिलाफ रूण सरपंच इंदिरा देवी ने उच्च न्यायालय में अपील करते हुए मौके से अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई के लिए मांग की थी.
इस पूरे मामले को लेकर जिला प्रशासन में उपखंड अधिकारी द्वारा अतिक्रमण के लिए जांच की गई. जिसमें 7 बीघा सरकारी जमीन पर अतिक्रमण होना साबित हुआ था.
करीब ढाई सौ का पुलिस बल रहा तैनात
इसके बाद माननीय उच्च न्यायालय ने जिला प्रशासन को आदेश देते हुए तुरंत प्रभाव से इस 7 बीघा सरकारी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त करवाने के आदेश दिए. जिस पर रविवार को उपखंड अधिकारी मुंडवा पुलिस जाब्ते के मौके पर पहुंचे.
जहां पर करीब एक दर्जन जेसीबी मशीन की सहायता से अतिक्रमण हटाने के कार्रवाई शुरू की गई. वहीं करीब ढाई सौ का पुलिस बल का जाब्ते भी तैनात रखा गया ताकि किसी भी प्रकार के विरोध को रोका जा सके. वहीं पुलिस के उच्च अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे.
उच्च न्यायालय के आदेश पर हुई कार्रवाई
इस मामले में मुंडवा उपखंड अधिकारी लाखाराम चौधरी ने फोन पर जानकारी देते हुए बताया कि इस पूरे अतिक्रमण के मामले को लेकर माननीय उच्च न्यायालय ने कहा हे कि जहां अतिक्रमण किया गया है. इसके खिलाफ जिला प्रशासन को तुरंत कार्यवाही करते हुए इस भूमि को अतिक्रमण मुक्त करने के आदेश दिए थे.
जिसकी पालन करते हुए रविवार को रूण गांव के इस अतिक्रमण मामले में जो पूर्व में दस्तावेजो कि जांच के बाद चिन्हित किए गए थे, उनको हटाने की कार्रवाई शुरू की गई है और इस पूरी जमीन पर जितने अतिक्रमण है उनको हटाया गया.
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