Transporters Strike Update: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार देर शाम मुख्यमंत्री कार्यालय में ‘ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट यूनियन' द्वारा देशभर में नए कानून को लेकर की गई हड़ताल की घोषणा के संबंध में महत्वपूर्ण एक हाई लेवल मीटिंग की. मीटिंग ट्रकों और बस ड्राइवरों के हड़ताल से आमजन को हो रही परेशानी और उसके निदान से जुडा था. सीएम ने इस दौरान सभी अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए.
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को पेट्रोल, डीजल एवं एलपीजी की उपलब्धता का आकलन कर कार्ययोजना बनाने, आंदोलनरत ट्रांसपोर्ट संगठनों के प्रतिनिधियों से वार्ता कर उन्हें समझाने-बुझाने और नए कानून के प्रति फैली भ्रांतियों को दूर करने के संबंध में उचित कदम उठाने के निर्देश दिए.
मुख्यमंत्री ने जिला कलक्टर एवं पुलिस अधीक्षक को जिला स्तर पर तथा उपखण्ड अधिकारी एवं डिप्टी एसपी को उपखण्ड स्तर पर आंदोलनरत ट्रांसपोर्ट संगठनों से वार्ता करने के निर्देश दिए. साथ ही, उनकी मांगों को उचित स्तर पर पहुंचाकर उन्हें आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए प्रेरित करने के लिए कहा.
सीएम भजनलाल शर्मा ने अन्तरजिला एवं अन्तरराज्य समन्वय स्थापित करने के भी निर्देश देते हुए कहा कि हड़ताल और आंदोलन को लेकर हर जिले में कानून व्यवस्था चाकचौबंद रहना चाहिए. उन्होंने पुलिस अधिकारियों को किसी घटना की संभावना होने पर त्वरित कदम उठाने व कोई अप्रिय स्थिति बनने से पहले समस्या का समाधान करने के निर्देश दिए.
उन्होंने खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग को राज्य स्तरीय कंट्रोलरूम स्थापित करने के निर्देश दिए, ताकि प्रदेशभर में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की प्रभावी निगरानी सुनिश्चित हो सके. वहीं, नए कानून के प्रति किसी भी प्रकार की भ्रांति नहीं फैलने देने के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए.
इस दौरान राजस्थान सीएम ने अधिकारियों को प्रदेशभर में चल रहे विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविरों के माध्यम से केन्द्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभ लोगों को सुनिश्चित करने का निर्देश देते हुए कहा कि सभी जिला कलक्टर शिविरों का निरीक्षण करें, शिविरों की वीकली समीक्षा करे, जिस क्षेत्र में प्रगति कम है, उनके सुधार पर ध्यान दिया जाए.
राजस्थान सीएम ने कहा कि प्रदेश में केंद्र की जन कल्याणकारी योजनाएं क्रमशः आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना सहित सभी सरकारी योजनाओं का लाभ 100 प्रतिशत लाभार्थियों तक पहुंचाना सुनिश्चित किया जाए. साथ ही, उन्होंने सभी जिला कलक्टर को नियमित जनसुनवाई कर आमजन की समस्याओं का शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश दिए.
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