राजस्थान में पेट्रोल 10 रुपये और डीजल 8 रुपये कम हो सकता है, जनता के साथ हो रही ठगी- अशोक गहलोत

राजस्थान में काफी समय से पेट्रोल-डीजल के दामों में कमी आने का इंतजार किया जा रहा है. वहीं अब इस पर सियासत शुरू हो गई है.

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Rajasthan Politics: राजस्थान में पेट्रोल-डीजल की कीमतों को लेकर सियासत फिर से शुरू हो गई है. कांग्रेस सरकार में पेट्रोल-डीजल की कीमतों पर GST नहीं कम किया गया था, जिससे पेट्रोल-डीजल के दाम नहीं घटाए गए. वहीं उस वक्त बीजेपी ने इसका खुलकर विरोध किया था. लेकिन बीजेपी सरकार बनने के बाद अब भजनलाल सरकार पेट्रोल-डीजल की कीमतों पर फैसला नहीं ले रही है. वहीं अब अशोक गहलोत का कहना है कि कच्चे तेल के कीमतों के अनुरूप पेट्रोल-डीजल के दाम कम किये जाएं तो 10 रुपये पेट्रोल और 8 रुपये डीजल के दाम कम हो जाएंगे.

अशोक गहलोत लगातर अपने एक्स अकाउंट से सरकार के कामों का विरोध कर रहे हैं. अब अशोक गहलोत ने पेट्रोल-डीजल की कीमत और पीएम नरेंद्र मोदी के वादों को याद दिलाते हुए बयान दिया है.

आम जनता को लूट रही तेल कंपनियां

अशोक गहलोत ने कहा है कि पिछले 6 महीने में अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें करीब 21% कम हुई हैं परन्तु पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कोई कटौती नहीं हुई है. ऐसा लगता है कि भारत सरकार और तेल कंपनियां मिलकर आम आदमी की जेब लूट रही हैं. अगर कच्चे तेल की कीमतों के अनुरूप पेट्रोल-डीजल की कीमतें घटाई जाएं तो पेट्रोल की कीमत 10 रु एवं डीजल की कीमत 8 रु प्रति लीटर तक कम हो सकती हैं.

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कब पूरी होगी मोदी की गारंटी

राजस्थान की जनता के साथ तो एक तरह से दोगुनी ठगी हुई है. विधानसभा चुनावों में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने जनता से वादा किया था कि राजस्थान में भाजपा सरकार बनने पर यहां पेट्रोल-डीजल के दाम हरियाणा और गुजरात के बराबर की जाएंगी परन्तु आज तक ऐसा नहीं हुआ है. राजस्थान की जनता जानना चाहती है कि मोदीजी की यह गारंटी कब पूरी होगी?

राजस्थान में बीजेपी सरकार और भजनलाल शर्मा के मुख्यमंत्री बनते ही लोगों को काफी उम्मीदें बन गई. राजस्थान में लोगों को सबसे ज्यादा उम्मीद थी की बीजेपी सरकार आने के बाद ही प्रदेश में पेट्रोल-डीजल के दाम सबसे पहले घटाए जाएंगे. लोगों को बजट का इंतजार था कि बजट के दौरान तेल की कीमतों को कम किया जाएगा. क्योंकि राजस्थान में दूसरी राज्यों की तुलना में GST नहीं घटायी गई थी. लेकिन नई सरकार को 9 महीने पूरे हो गए. पेट्रोल पंप के मालिकों ने भी इसकी मांग की लेकिन अब तक इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया.

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