The Sabarmati Report: विक्रांत मैसी की फिल्म 'द साबरमती रिपोर्ट' इन दिनों सुर्खियों में बनी है. द साबरमती रिपोर्ट फिल्म को बीजेपी ने सपोर्ट किया है और कहा है कि यह फिल्म सही रिपोर्ट पर बनाई गई है. वहीं बीजेपी नेताओं ने लोगों को इस फिल्म को देखने की अपील की है. खुद बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस फिल्म को लेकर कहा है कि फिल्म सत्यता पर है और इसे लोगों को देखनी चाहिए. वहीं पार्टी सपोर्ट के बाद राजस्थान सरकार ने प्रदेश में 'द साबरमती रिपोर्ट' फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया है. लेकिन अब राजस्थान में फिल्म को लेकर सियासत तेज हो गई है.
राजस्थान में 'द साबरमती रिपोर्ट' फिल्म को टैक्स फ्री करने के बाद कांग्रेस नेता इसकी कड़ी आलोचना कर रहे हैं. वहीं सरकार पर आरोप लगाया जा रहा है कि यह सौहार्द बिगाड़ने का काम कर रही है.
फिल्म के जरिए दंगा कराना चाहती है सरकार
'द साबरमती रिपोर्ट' फिल्म को लेकर कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि यह फिल् झूठ का पुलिंदा है. इस पिक्चर को देखने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अपनी पूरी सरकार के साथ जब पिक्चर हॉल में पहुंचे तो वह मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए दंगा फसाद की राजनीति करने के लिए हिंदू मुसलमान के बीच में नफरत पैदा करने के लिए राजधर्म का अपमान कर रहे थे.
खाचरियावास ने कहा कि 'द साबरमती रिपोर्ट' को टैक्स फ्री कर दिया. क्योंकि इस फिल्म के जरिए बीजेपी पूरे देश में दंगे फसाद करना चाहती है. लेकिन देश जनता के सामने गोधरा कांड की सारी असलियत सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में आ चुकी है. साबरमती रिपोर्ट जैसी झूठी और बेबुनियाद पिक्चरों के जरिए देश में बीजेपी जो नफरत की राजनीति फैलाने की कोशिश कर रही है. बीजेपी इसमें कभी भी कामयाब नहीं हो पाएगी.
सरकार की ना समझी की वजह से कुर्क हुआ बीकानेर हाउस
खाचरियावास ने दिल्ली में बीकानेर हाउस के कुर्क होने के मामले में भी राजस्थान सरकार को घेरा है. खाचरियावास ने कहा कि सरकार की लापरवाही के कारण बीकानेर हाउस के कुर्क करने के आदेश दिल्ली के कोर्ट ने जारी कर दिए. राजस्थान के सम्मान का प्रतीक बीकानेर हाउस जहां प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री मीटिंग लेते रहते हैं जो राजस्थान के सम्मान का प्रतीक और कई सौ करोड़ की संपत्ति है. वह मात्र सरकार की लापरवाही और ना समझी के कारण कुर्क हो गया, क्योंकि सरकार की ओर से कोर्ट में जाकर किसी ने भी सरकार का पक्ष रखकर बीकानेर हाउस को बचाने का प्रयास नहीं किया गया.
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