राजस्थान-छत्तीसगढ़ कोल डील: गहलोत के बयान पर हीरालाल नागर का पलटवार, बोले- गुमराह कर रहे पूर्व CM

Rajasthan Chhattisgarh Coal Block Agreement: पूर्व मंत्री अशोक गहलोत द्वारा राजस्थान-छत्तीसगढ़ कोल ब्लॉक करार पर उठाए गए सवालों का जवाब प्रदेश के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने दिया है.

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राजस्थान के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर.

Rajasthan Chhattisgarh Coal Block Agreement: राजस्थान और छत्तीसगढ़ के बीच हुए कोल ब्लॉक करार को लेकर प्रदेश में सियासत जारी है. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा इस मामले में सवाल खड़े किए जाने पर ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कांग्रेस नेता पर पटलवार किया है. NDTV से ख़ास बातचीत में राजस्थान के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कहा है कि अशोक गहलोत अपने शासन काल में बिजली विभाग का बंटाधार कर गए हैं. अब उन्हें इस मुद्दे पर राजनीति नहीं करनी चाहिए. हमने राजस्थान में बिजली तंत्र को ठीक करने वादा किया है.  राजस्थान और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों के बीच बेहतर समन्वय की वजह से वन विभाग की 91.27 एक्टर भूमि को लेकर जो सहमति बनी थी उसमें दो आवंटन हो गए हैं तीसरे आवंटन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है. अशोक गहलोत बिना मतलब अधूरी जानकारी के राजनीति कर रहे हैं. 


अशोक गहलोत के सोशल मीडिया पोस्ट से गरमाई सियासत

दरअसल राजस्थान छत्तीसगढ़ के बीच कोल ब्लॉक को लेकर हुए क़रार पर राजनीति तब शुरू हुई जब पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बयान सामने आया. अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया 'X'पर पोस्ट लिखा, "यह बेहद ही आश्चर्यजनक है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के बयानों में विरोधाभास है.

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल दावा करते हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राजस्थान के विद्युत गृहों के लिए कोयले की आपूर्ति हेतु हसदेव अरण्य कोलफील्ड में संचालित परसा ईस्ट एवं कांता बासन (पीईकेबी) कोल ब्लॉक की 91.21 हेक्टेयर वनभूमि का उपयोग करने की अनुमति प्रदान कर दी है पर आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय कहते हैं कि ऐसी कोई बात ही नहीं है." 

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दूसरी ओर इस मुद्दे पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज फ़ोन पर छत्तीसगढ़ के CM से बात की है और आवंटित कोल ब्लॉक पर धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अन्य कोल ब्लॉक के आवंटन की प्रक्रिया भी जल्द शुरू करवाने का आग्रह किया है. 

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रोजाना 9 रैंक कोयला राजस्थान को मिल रहाः ऊर्जा मंत्री

इधर राजनीति शुरू होने पर राजस्थान के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि छत्तीसगढ़ में पीईकेबी की 91 हेक्टेयर भूमि की साइट क्लीयरेंस अनुमति 12 दिसंबर 2023 को दी गई थी. इसमें से 26 हेक्टेयर भूमि 19 जनवरी 2024 और 30 हेक्टेयर भूमि 22 मार्च 2024 को राजस्थान सरकार को सौंप दी गई. जिस से रोज़ाना 9 रैंक कोयला राजस्थान को मिल रहा है. इसके अलावा शेष 34 हेक्टेयर के लिए भी क्लीयरेंस दे दी गई है उम्मीद है कि यह जमीन भी जल्दी ही प्राप्त हो जाएगी. इसके लिए सीएम भजनलाल शर्मा ने धन्यवाद व्यक्त किया था. 

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झूठ फैला कर जनता को गुमराह कर रहे गहलोतः नागर

ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कुछ बिंदु अभी हैं जो लंबित हैं और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री उनके बयान में इन्हीं अनुरोधों के पूर्ण ना होने की ओर इशारा कर रहे थे. छत्तीसगढ़ और राजस्थान सरकार मिलकर जन कल्याण में निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की है. लेकिन अशोक गहलोत झूठ फैला कर प्रदेश की जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं. 

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