Rajasthan Assembly: 'विधायक जानकारी दें, हम सड़क बनवाएंगे', राजस्थान विधानसभा में मंत्री बोले- 'गर्भवती महिलाओं को मिल रहा 5 किलो देसी घी'

आज सदन में विधायक मनीष यादव ने राज्य सरकार से पूछा कि क्या प्रदेश में एचपीवी वैक्सीन और सर्वाइकल कैंसर की निःशुल्क जांच की कोई योजना है? इस पर सरकार की ओर से स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया.

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प्रश्नकाल में सवालों का जवाब देते हुए स्वास्थ्य मंत्री खींवसर और डिप्टी सीएम दिया कुमारी.

Rajasthan News: राजस्थान विधानसभा में गुरुवार को प्रश्नकाल के दौरान कई अहम मुद्दे उठाए गए, जिसमें सड़कों की स्थिति, एचपीवी वैक्सीन और संकल्प पत्र में किए गए वादों पर सरकार से सवाल-जवाब हुए.

'विधायक जानकारी दें, हम सड़क बनवाएंगे'

आमेर विधानसभा क्षेत्र में टूटी सड़कों को लेकर विधायक प्रशांत शर्मा ने सवाल पूछा. उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने इसका जवाब देते हुए कहा, 'हर विधानसभा क्षेत्र के लिए 10 करोड़ रुपये का फंड निर्धारित किया गया है. सड़कों के निर्माण का निर्णय कमेटी लेती है. यदि किसी क्षेत्र में सड़क की आवश्यकता है, तो विधायक इसकी जानकारी दें, हम उसे बनवाएंगे.'

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यह जवाब सुनने के बाद नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सुझाव दिया कि कमेटी को विधायकों से सीधे प्रस्ताव लेना चाहिए. इस पर उपमुख्यमंत्री ने कहा कि यदि किसी सड़क की आवश्यकता है, तो कमेटी को प्रस्ताव भेज दें या मुझसे व्यक्तिगत रूप से मिलें, सड़क बना दी जाएगी.

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मनीष यादव के सवाल पर नहीं मिला स्पष्ट जवाब

इसके बाद विधायक मनीष यादव ने सदन में राज्य सरकार से पूछा कि क्या प्रदेश में एचपीवी वैक्सीन और सर्वाइकल कैंसर की निःशुल्क जांच की कोई योजना है? इस पर सरकार की ओर से स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया.

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'गर्भवती महिलाओं को मिल रहा 5 किलो देसी घी'

फिर विधायक मनीष यादव ने संकल्प पत्र में किए गए वादे का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार ने गर्भवती महिलाओं को 5 किलो देसी घी देने का वादा किया था, लेकिन अब तक किसी भी महिला को यह लाभ नहीं मिला. इस पर मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने जवाब देते हुए कहा, 'जिलों में बीपीएल परिवारों की गर्भवती महिलाओं को डिलीवरी से पहले 3 लीटर और बाद में 2 लीटर देसी घी दिया जाता है. अन्य जिलों में सरस का कूपन देकर 5 लीटर घी दिया जा रहा है. सरकार का कार्यकाल अभी बचा हुआ है. अधिक से अधिक महिलाओं तक घी पहुंचाने की कोशिश की जाएगी.'

'संकल्प पत्र में कोई समयसीमा निर्धारित नहीं थी'

जवाब सुनकर विधायक मनीष यादव ने कहा कि जमीनी स्तर पर किसी को घी नहीं मिल रहा है. इस पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि संकल्प पत्र में किए गए वादों की समय सीमा होनी चाहिए. मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने जवाब दिया कि संकल्प पत्र में कोई तिथि निर्धारित नहीं थी.

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